चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश (UT) कोटा PG मेडिकल सीटों को NEET-PG 2024 के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों में बदलने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कदम तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल के ऐतिहासिक मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करता है।
तन्वी बहल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश के लिए निवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
"हम कुछ नहीं कर सकते। यह उचित ही है कि अवमानना होने के कारण यह उसी न्यायाधीश के पास जाए... जो 7 जून को बैठे हैं... प्रवेश अब समाप्त हो चुके हैं, यदि उल्लंघन होता है तो उन्हें वापस लिया जा सकता है," - न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, सुनवाई के दौरान।
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की मौजूदा पीठ ने मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष रखा है - विशेष रूप से, वह पीठ जिसने जनवरी 2024 में तन्वी बहल का फैसला सुनाया था। उस पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी शामिल थे।
उस फैसले में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य कोटा पीजी मेडिकल सीटें एनईईटी मेरिट के आधार पर भरी जानी चाहिए और केवल सीमित सीमा तक संस्थागत वरीयता की अनुमति दी जानी चाहिए। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करने के बाद आया, जिसमें चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में निवास-आधारित कोटा को बरकरार रखा गया था।
मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड जगजीत सिंह छाबड़ा ने किया, ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने शुरू में तन्वी बहल के फैसले का अनुपालन किया। 09.04.2025 के एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया था कि यूटी पूल में शेष सीटें राज्य कोटे के भीतर संस्थागत वरीयता के आधार पर, पूरी तरह से NEET-PG 2024 मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी।
हालांकि, 03.06.2025 को एक नए नोटिस ने इस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया कि वही सीटें अब अखिल भारतीय कोटे के हिस्से के रूप में पेश की जाएंगी, और उनके लिए नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक भी राज्य कोटे की सीट AIQ को हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए।
“तन्वी बहल के फैसले ने इन सीटों को अखिल भारतीय कोटे में आवंटित करने का निर्देश नहीं दिया। इसने केवल अधिवास-आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया,” - जगजीत सिंह छाबड़ा, याचिकाकर्ताओं के वकील।
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केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने रूपांतरण का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि तन्वी बहल के फैसले ने केवल निवास-आधारित आरक्षण को खत्म कर दिया और यह निर्दिष्ट नहीं किया कि शेष 25% यूटी सीटें कैसे भरी जानी चाहिए। दवे ने आगे कहा कि विवादित सीटें पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं, और उम्मीदवार अब अपने दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे को तन्वी बहल के फैसले को पारित करने वाली मूल पीठ के पास आगे के विचार के लिए छोड़ दिया है, कथित उल्लंघन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए।
"केवल मूल निर्णय पारित करने वाली पीठ को ही इस अवमानना मामले की सुनवाई करनी चाहिए।" - न्यायमूर्ति विश्वनाथन।
इस मामले का नतीजा NEET-PG उम्मीदवारों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से संस्थागत वरीयता के तहत चंडीगढ़ में सीटों पर नज़र रखने वाले।
केस का शीर्षक: तन्वी और अन्य बनाम ए.के. अत्री और अन्य, डायरी संख्या 33610-2025
पेशी: एओआर जगजीत सिंह छाबड़ा और अधिवक्ता सक्षम माहेश्वरी और सतजीत सिंह छाबड़ा; एएसजी अर्चना पाठक दवे
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