इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज होने से वह अग्रिम जमानत की अर्जी दायर करने से वंचित नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दोनों कानूनी उपाय अलग-अलग सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इन पर अलग-अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने उस 21 वर्षीय अभियुक्त प्रशांत शुक्ला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज एक कथित दहेज मृत्यु मामले में आरोपी है।
एफआईआर में अभियुक्त की मां, पिता और बड़े भाई (जो मृतका के पति हैं) पर दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। यह भी आरोप था कि 29 मार्च 2025 को अभियुक्त की मां ने मृतका की गला दबाकर हत्या की।
"एफआईआर रद्द करने की याचिका और अग्रिम जमानत की अर्जी दो बिल्कुल अलग कानूनी उपाय हैं, जो अलग-अलग तथ्यों और आधारों पर तय होते हैं," कोर्ट ने कहा।
अभियुक्त जो बी.टेक का छात्र है, ने सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत न दिए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया। उसके वकील ने तर्क दिया कि उसकी परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और गिरफ्तारी से उसकी पढ़ाई प्रभावित होगी।
सरकारी अधिवक्ता और सूचक (informant) के वकील ने इस अर्जी का विरोध किया। सूचक के वकील ने विशेष रूप से यह बताया कि आरोपी और उसके सह-आरोपी ने पहले एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की थी, जिसे पिछले महीने वापस ले लिया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि ऐसी याचिका खारिज होने से आरोपी अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दे सकता।
"एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज होने से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगती," कोर्ट ने स्पष्ट किया और कहा कि ऐसी अर्जी को मामले के तथ्यों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए।
मामले की जानकारी का अवलोकन करते हुए, कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण को लेकर संदेह की स्थिति है। रिपोर्ट में गर्दन पर एक 6 सेमी का टूटा हुआ फंदा निशान बताया गया है और मृत्यु का कारण 'फांसी लगाने से दम घुटना' बताया गया है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं पाई गई और आरोपी पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है।
"हालांकि एफआईआर में आरोप है कि अभियुक्त की मां (सह-आरोपी रेखा) ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतका की गला दबाकर हत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गर्दन पर एक 6 सेमी लंबा निशान बताया गया है... मृत्यु का कारण पूर्व-घटना फांसी से दम घुटना बताया गया है... अभियुक्त पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है," कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।
अभियुक्त की उम्र, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उस पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी।
केस का शीर्षक - प्रशांत शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य 2025
