भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश का नाम बदलकर "आंशिक कार्य दिवस" कर दिया है, जिससे एक कड़ा संदेश गया है - न्याय कभी छुट्टी नहीं लेता। 26 मई से 13 जुलाई तक, न्यायालय ने कम से कम दो पीठों के साथ प्रतिदिन अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की। कभी-कभी, पाँच बेंच तक कार्यरत रहती थीं, जो न्यायाधीशों और वकीलों को बारी-बारी से अवकाश देते हुए निरंतरता सुनिश्चित करती थीं।
"यह घटनापूर्ण अवधि इस बात को रेखांकित करती है कि न्यायपालिका कभी भी वास्तव में अवकाश पर नहीं होती, और न्याय कभी अवकाश पर नहीं हो सकता।"
इस दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रमों का विवरण इस प्रकार है:
1. NEET-PG 2025 में निष्पक्षता सुनिश्चित करना
दो-पाली प्रारूप को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई चुनौतियों के जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए NEET-PG 2025 को एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया:
"निष्पक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए परीक्षा की परिस्थितियों में एकरूपता आवश्यक है।"
न्यायालय ने उचित कार्यान्वयन के लिए NBE को परीक्षा की तिथि 3 अगस्त तक बढ़ाने की भी अनुमति दी।
2. ज़मानत आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई
अदालत ने ज़मानत आदेश के बावजूद एक विचाराधीन कैदी को रिहा करने से इनकार करने पर गाजियाबाद जेल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने आदेश में एक उप-धारा का हवाला दिया।
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने इसे “न्याय व्यवस्था का मज़ाक” कहा।
अदालत ने ₹5 लाख का अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दिया और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ठग लाइफ़ फ़िल्म पर प्रतिबंध
कर्नाटक फ़िल्म प्रतिबंध मामले में, अदालत ने अभिनेता कमल हासन की फ़िल्म ठग लाइफ़ पर अनौपचारिक रोक लगाने के मामले पर विचार किया।
न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने पूछा,“हम कहाँ जा रहे हैं? भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अंत नहीं है।”
अदालत ने कहा कि एक बार जब कोई फिल्म सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित हो जाती है, तो उसे भीड़ के दबाव के बिना रिलीज़ किया जाना चाहिए। अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सुझाव की आलोचना की जिसमें अभिनेता से माफ़ी माँगने को कहा गया था, और कहा कि यह “उच्च न्यायालय का काम नहीं है।”
4. वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार की रक्षा
न्यायालय ने मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने के लिए वकीलों को तलब करने वाली जाँच एजेंसियों की बढ़ती चिंता पर ध्यान दिया।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने दो प्रमुख प्रश्न उठाए कि क्या वकीलों को न्यायिक निगरानी के बिना तलब किया जा सकता है, खासकर यदि उनकी भूमिका पूरी तरह से सलाहकारी हो।
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तलब किए जाने के बाद आया, जिसका कानूनी बिरादरी ने विरोध किया। न्यायालय ने कानूनी पेशे की स्वायत्तता की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया।
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5. बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण
न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जाँच की, जिसमें आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को जोड़ने का सुझाव दिया गया।
पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग की 11 दस्तावेजों की सूची केवल उदाहरणात्मक है और प्रतिबंधात्मक नहीं है।
सांसदों और नागरिक समाज समूहों द्वारा समर्थित याचिका में 4 करोड़ हाशिए पर पड़े मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के जोखिम के बारे में चिंता जताई गई।
6. बरी होने पर पीड़ित का अपील का अधिकार
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़ित मूल शिकायतकर्ता नहीं भी है, तो भी वह धारा 372 सीआरपीसी के तहत बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया: “पीड़ित” की परिभाषा व्यापक है, और अपील का अधिकार पूर्ण है।”
इसने इस प्रावधान के तहत चेक अनादर के मामलों में भी अपील की अनुमति दी।
7. पर्यावरण संरक्षण: दिल्ली रिज मामला
न्यायालय ने संरक्षित दिल्ली रिज क्षेत्र में अनधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की खिंचाई की।
इसने इस कृत्य को "आपराधिक अवमानना का स्पष्ट मामला" करार दिया और प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया।
इस फैसले ने पर्यावरण संरक्षण पर न्यायपालिका के सक्रिय रुख को पुष्ट किया।
8. असम फर्जी मुठभेड़ जांच
171 कथित फर्जी मुठभेड़ों पर संज्ञान लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने असम मानवाधिकार आयोग (एएचआरसी) को स्वतंत्र रूप से जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि
“मुठभेड़ें उचित प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकतीं और उनका महिमामंडन लोकतंत्र को कमज़ोर करता है।”
इसने याचिकाकर्ताओं की राज्य के आंकड़ों पर निर्भरता को स्वीकार किया और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को बरकरार रखा।
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9. नियुक्तियाँ और कॉलेजियम अपडेट
इस अवधि के दौरान, तीन नए न्यायाधीश - न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर - सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हुए।
कॉलेजियम ने सिफ़ारिश:
• 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश
• 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण
• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 5 अधिवक्ताओं और 5 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति
• दिल्ली और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियाँ
कुल 34 सिफ़ारिशें 54 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के बाद यह निर्णय लिया गया।
