भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में याचिकाकर्ता जस्टिन बरवा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें कथित धोखाधड़ी वाले ऋण लेनदेन की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन और व्यक्तिगत ऋणों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक ढाँचा विकसित करने की माँग की गई थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने 14 जुलाई 2025 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 583/2025 पर मामले की सुनवाई की। दलीलों को संक्षेप में सुनने के बाद, पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिससे वह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास जा सके।
"यह विषय विशेषज्ञों का क्षेत्र है... RBI विशेषज्ञ है, जाइए और उनसे संपर्क कीजिए,"— न्यायमूर्ति सूर्यकांत
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उधारकर्ताओं को अक्सर उनकी आय से अधिक व्यक्तिगत ऋण दिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ईएमआई का वहन नहीं हो पाता। हालाँकि, न्यायालय का स्पष्ट मानना था कि ये चिंताएँ RBI के नियामकीय दायरे में आती हैं।
जनहित याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, RBI और विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रतिवादी बनाया गया था। इसमें कई महत्वपूर्ण अनुरोध किए गए थे:
• ऋण स्वीकृति प्रथाओं की जाँच के लिए बैंकिंग, वित्तीय और बीमा क्षेत्रों के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन।
• केंद्र और RBI को निम्नलिखित के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश: प्रति व्यक्ति असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों की संख्या सीमित करना। सभी ऋणदाताओं के बीच रीयल-टाइम क्रेडिट ट्रैकिंग सक्षम करना।
• रीयल-टाइम अलर्ट के लिए CIBIL और अन्य क्रेडिट एजेंसियों के साथ एकीकृत, ऋण आवेदन और अनुमोदन की एक सार्वजनिक रजिस्ट्री (PRLAA) का निर्माण।
• अनुसूचित बैंकों द्वारा लगातार ऋणों के बीच कूलिंग-ऑफ अवधि का कार्यान्वयन।
• उद्धृत 12 मामलों में ऋण स्वीकृति का स्वतंत्र ऑडिट, प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए संभावित पुनर्गठन या स्थगन के साथ।
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• यह घोषणा कि कुछ बैंक कार्रवाइयों ने RBI के मानदंडों का उल्लंघन किया है और उन पर दंड लगाया जाना चाहिए।
• सभी RBI-पंजीकृत सलाहकारों, NBFC, डिजिटल ऋण सुविधा प्रदाताओं और शिकायत निवारण तंत्रों को सूचीबद्ध करने वाले एक ऑनलाइन डेटाबेस का शुभारंभ ताकि प्रतिरूपण को रोका जा सके।
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत राष्ट्रीय ऋण जोखिम सीमा तंत्र के लिए RBI के व्यापक दिशानिर्देश तैयार करना।
इन विस्तृत प्रार्थनाओं के बावजूद, न्यायालय ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया और याचिकाकर्ता को उपयुक्त नियामक प्राधिकरण, RBI से निवारण की मांग करने की सलाह दी।
“अनुमति, जैसा कि प्रार्थना की गई थी, प्रदान की जाती है। तदनुसार, रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए खारिज किया जाता है।”— सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिनांक 14-07-2025
केस का शीर्षक: जस्टिन बरवा बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 583/2025
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