26 जून को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2025 परीक्षा से संबंधित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया। मुख्य अदालत ने माना कि रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा याचिकाकर्ता से जुड़े व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित था, न कि सभी उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाले व्यापक कानूनी सवालों पर।
याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट सुभाष झा ने तर्क दिया कि परीक्षा के दौरान NEET उम्मीदवारों को दिए जाने वाले संकेत नहीं दिए गए, जिससे उनके मुवक्किल का प्रदर्शन प्रभावित हुआ।
हालांकि, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह की तथ्य-विशिष्ट शिकायत को संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
"आपका मामला व्यक्तिगत तथ्यों पर निर्भर करता है। हम केवल तभी स्थानांतरित कर सकते हैं जब विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं में कानून के समान प्रश्न हों," - न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन
याचिकाकर्ता ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए मामले को स्थानांतरित करने का भी सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने इस चिंता को खारिज कर दिया, यह दोहराते हुए कि याचिका में कई मामलों में समान कानूनी मुद्दों का अभाव है।
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले को 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। तात्कालिकता को देखते हुए - चूंकि जुलाई के मध्य तक NEET-UG सीटें भर जाने की उम्मीद है - पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी।
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"आप जल्दी तारीख के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख कर सकते हैं," - सर्वोच्च न्यायालय की पीठ
इसके अतिरिक्त, न्यायालय को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वर्तमान में इंदौर में NEET-UG परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के संबंध में इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसने कथित तौर पर कई उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रभावित किया।
केस विवरण : असद खत्री बनाम भारत संघ और अन्य | टी.पी.(सी) संख्या 1746/2025
