सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जमानत न्यायिक विवेक का विषय है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपराध की गंभीरता के साथ-साथ निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता के बीच संतुलन जरूरी है।
यह मामला छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर कई लोगों के अपहरण और हमले से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता के बेटे सागर की मौत हो गई थी। पुलिस ने हथियार, एक लोडेड बंदूक और एक वीडियो बरामद किया, जिसमें कथित तौर पर आरोपी को पीड़ितों पर हमला करते दिखाया गया है।
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न्यायमूर्ति संजय करोल ने बताया कि सुशील कुमार गिरफ्तारी से बचते रहे, जिसके चलते पुलिस को गैर-जमानती वारंट और सूचना देने पर नकद इनाम की घोषणा करनी पड़ी। अदालत ने गवाहों को धमकाने के आरोपों पर भी ध्यान दिया, यह बताते हुए कि 35 में से 28 गवाह मुकर गए, अक्सर तब जब आरोपी को अस्थायी जमानत दी गई।
“हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीर प्रकृति, ट्रायल पर प्रभाव डालने की संभावना और जांच के दौरान आरोपी के आचरण पर विचार नहीं किया, यह एक त्रुटि थी,” पीठ ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुशील कुमार एक सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करें। हालांकि, परिस्थितियों में बदलाव होने पर वे दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
केस का शीर्षक: अशोक धनकड़ बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य
क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 3495/2025 (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5370/2025)
निर्णय की तिथि: 13 अगस्त 2025
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