सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में एक छोटे से भूखंड को लेकर लगभग एक दशक से चल रही लड़ाई का पटाक्षेप कर दिया। अदालत ने उस मूल वादी के पक्ष में फैसला सुनाया जिसने स्वामित्व और कब्ज़े की मान्यता मांगी थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने किसान विठोबा आखड़े के कानूनी वारिसों द्वारा दायर अपील को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट और पहले अपीलीय अदालत की जो पूर्व की गई टिप्पणियां थीं, उन्हें हाई कोर्ट ने सही ढंग से पलटा था।
पृष्ठभूमि
यह विवाद एक साधारण संपत्ति को लेकर था, जो एक विक्रय विलेख के माध्यम से वादी सुरेश तुकाराम नेरकर के पक्ष में हस्तांतरित हुई थी। विलेख में 150 वर्ग मीटर का उल्लेख था, लेकिन प्रतिवादियों का तर्क था कि वास्तव में केवल 109.70 वर्ग मीटर ही बेचा गया था और शेष खुली ज़मीन लंबे समय से उनके कब्ज़े में थी, जिसका इस्तेमाल वे गोबर और कचरा फेंकने के लिए करते थे। यह खुला हिस्सा, जिसे अदालत के दस्तावेजों में “PCDF” कहा गया, मुख्य विवाद का कारण बन गया।
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शुरुआत में ट्रायल कोर्ट और पहले अपीलीय अदालत ने नेरकर का स्वामित्व और निषेधाज्ञा का दावा खारिज कर दिया था। दोनों अदालतों ने राजस्व रिकॉर्ड में विसंगति और कब्ज़ा वसूली की मांग न होने को आधार बनाया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने द्वितीय अपील में इन निष्कर्षों को “विकृत” करार देते हुए नेरकर के स्वामित्व और कब्ज़े के अधिकार बहाल कर दिए।
अदालत की टिप्पणियाँ
सर्वोच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं के वकील ने ज़ोर देकर कहा कि हाई कोर्ट ने गलत हस्तक्षेप किया। उनका कहना था कि वादी के विक्रेता के पास विवादित ज़मीन का स्वामित्व था ही नहीं और यह ज़मीन पारिवारिक बंटवारे का हिस्सा थी। लेकिन पीठ को यह तर्क अस्वीकार्य लगा।
“आयुक्त की रिपोर्ट केवल इस बात का ज़िक्र करती है कि संपत्ति पर गोबर और कचरा डाला गया था। इसे कब्ज़ा मानने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता,” पीठ ने टिप्पणी की और निचली अदालतों के निष्कर्षों को अस्थिर बताया।
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न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी कथित 1974 के मौखिक बंटवारे का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। “बंटवारे और सामूहिक उपयोग के केवल खोखले दावे किए गए, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया,” अदालत ने कहा।
अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियागत खामी पर भी ध्यान दिया—कुछ प्रतिवादियों, जिनमें मृत प्रथम अपीलकर्ता भी शामिल थे, ने ट्रायल कोर्ट में मुकदमे का विरोध ही नहीं किया था, फिर भी अपील में मामला आगे बढ़ाया। पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह अनुचित है।
निर्णय
अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पुष्टि की कि नेरकर का पूरे 150 वर्ग मीटर भूमि पर स्वामित्व है, जैसा कि विक्रय विलेख में दर्शाया गया है। किसान विठोबा आखड़े के वारिसों द्वारा दायर अपील को साफ शब्दों में खारिज कर दिया गया।
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“ऊपर दिए गए सभी कारणों से, हमें इस अपील में कोई दम नहीं लगता और इसे खारिज किया जाता है,” पीठ ने घोषणा की और मामला समाप्त कर दिया।
केस का शीर्षक: किसान विठोबा आखाड़े (डी) थ्रू एलआर व अन्य बनाम सुरेश तुकाराम नेरकर
उद्धरण: 2025 आईएनएससी 1092
केस संख्या: सिविल अपील संख्या 720/2015
निर्णय की तिथि: 9 सितंबर 2025
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