एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनाया।
यह रिट याचिका प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरूषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 26 को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन करना, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इससे बाहर रखना, तर्कहीन वर्गीकरण है और इसलिए संविधान के विरुद्ध है।
Read also:- अदालतों पर बोझ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गोखले और पुरी से मानहानि का मामला अदालत के बाहर सुलझाने को कहा
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार 2026 के बाद की पहली जनगणना के बाद ही परिसीमन हो सकता है।
"अनुच्छेद 170(3) परिसीमन की प्रक्रिया पर एक संवैधानिक रोक लगाता है, जब तक कि 2026 के बाद की जनगणना न हो जाए," कोर्ट ने कहा।
पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार करने से अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार की याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ बढ़ेगा।
जब याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ भेदभाव का तर्क दिया, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में परिसीमन के लिए अलग-अलग संवैधानिक प्रावधान हैं।
Read also:- कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सजा को 60 साल की जेल में बदल दिया
"संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और उस पर संविधान के भाग 7 के अध्याय 3 के प्रावधान लागू नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेशों को संसद के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है," जस्टिस सूर्यकांत ने कहा।
इसलिए, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण।
"यह तर्क कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना भेदभावपूर्ण है, निराधार है," कोर्ट ने दोहराया।
यह फैसला स्पष्ट करता है कि संविधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर राज्यों में परिसीमन नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब अनुच्छेद 170(3) इस पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है।
Read also:- कार्यस्थल पर शिकायतों में अवैध संबंधों का आरोप लगाना क्रूरता माना जाएगा: दिल्ली उच्च न्यायालय
फिलहाल, आधिकारिक फैसला जल्द ही जारी किया जाएगा, और उसके बाद और अधिक जानकारी सामने आएगी।
शीर्षक केस: के. पुरूषोत्तम रेड्डी बनाम भारत संघ और अन्य
W.P.(C) संख्या 488/2022
