शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक लम्बे और भावनात्मक matrimonial विवाद को शांत अंत दिया, जब उसने केरल के बीनो जोसेफ और नीना चेरीयन की 2004 में हुई शादी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला तब सुनाया जब दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि वे स्वेच्छा से समझौते पर पहुँचे हैं। अदालत में कोई नाटकीय दृश्य नहीं था-बस एक पूरा हुआ अध्याय।
पृष्ठभूमि
दंपती 2016 से अलग रह रहे थे। वर्षों में कई मुकदमे अलग-अलग अदालतों में चल रहे थे, जिसमें दोनों परिवारों और परिचितों को भी शामिल किया गया। उनकी दो बेटियाँ वर्तमान में केरल में नीना के साथ रह रही हैं, जबकि जोसेफ मुंबई में रहते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र भेजा ताकि यह देखा जा सके कि क्या अंतिम समझौता संभव है।
मध्यस्थता के दौरान, जोसेफ ने मुंबई से और नीना ने कनाडा से वर्चुअल रूप से भाग लिया, जबकि उनके वकील शारीरिक रूप से उपस्थित रहे। संयुक्त सेटलमेंट डीड के अनुसार, विवाह पूरी तरह टूट चुका था और मेल-मिलाप की कोई संभावना नहीं थी।
अदालत की टिप्पणियाँ
जब मामला बुलाया गया, दोनों पक्ष ऑनलाइन जुड़े। जजों ने दोनों से अलग-अलग पूछा कि क्या वे समझौते की शर्तों को समझते हैं और क्या वे किसी दबाव के बिना सहमत हैं। दोनों ने इसकी पुष्टि की।
पीठ ने नोट किया कि समझौते में विवाद के सभी पहलुओं-वित्तीय व्यवस्था, कस्टडी, मामलों की वापसी, और एक-दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता-को शामिल किया गया है।
पीठ ने कहा, “हम संतुष्ट हैं कि यह समझौता स्वेच्छा से किया गया है और दोनों पक्षों की चिंताओं को पूरी तरह संबोधित करता है।”
अदालत में एक महत्वपूर्ण क्षण वह था जब ₹3 करोड़ की एकमुश्त वित्तीय सेटलमेंट राशि का डिमांड ड्राफ्ट नीना के पिता को सौंपा गया, जो अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इसे समझौते के क्रियान्वयन का हिस्सा मानकर रिकॉर्ड में लिया।
समझौते के अनुसार:
- दोनों बेटियों की कस्टडी स्थायी रूप से माँ को मिलेगी
- पिता बेटियों से संपर्क और अवकाश के दौरान मुलाकात कर सकेंगे
- दोनों पक्षों के बीच दर्ज सभी मुकदमे रद्द
- भविष्य में पुराने मामलों को आधार बनाकर नए मुकदमे दायर नहीं होंगे
- पत्नी सोशल मीडिया वाली पोस्ट हटाएगी, पति अपने पुराने आरोपों को निजी संदेशों में वापस लेगा
अदालत ने यह भी याद दिलाया कि संपत्ति पर लगी कुर्की हटाने के लिए याचिका दायर की जाए, जैसा समझौते में तय हुआ है।
निर्णय
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से विवाह को समाप्त कर दिया गया।
समझौते में सूचीबद्ध सभी संबंधित मामले रद्द माने गए।
अदालत ने अंत में मध्यस्थ और दोनों पक्षों की “उचित व्यवहार” की सराहना की।
आदेश यह स्पष्ट निर्देश देकर समाप्त होता है कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों का कड़ाई से पालन करेंगे।
Case Title: Bino Joseph v. Neena Cherian - Supreme Court Dissolves Marriage on Mediation Settlement
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Ahsanuddin Amanullah & Justice Satish Chandra Sharma
Case Type: Special Leave Petitions (Civil)
Petitioner: Bino Joseph
Respondent: Neena Cherian & Others
