सुप्रीम कोर्ट ने स्वीटी कुमारी और रंजन कुमार सिंह का विवाह किया समाप्त, सुलह समझौते के बाद सभी लंबित केसों का निपटारा

एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण आदेश में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीटी कुमारी और रंजन कुमार सिंह के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद का अंत कर दिया। न्यायमूर्ति पामिडिघंटम श्री नारसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने संविधान के

यह फैसला तब आया जब दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से आपसी सुलह कर ली, जिससे बिहार और झारखंड की कई अदालतों में चल रही लंबी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हुआ।

पृष्ठभूमि

यह जोड़ा मार्च 2017 में झारखंड के हजारीबाग में विवाह बंधन में बंधा था, लेकिन नवंबर 2019 से निजी मतभेदों के कारण अलग रह रहा था। बाद में स्वीटी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति द्वारा बिहार के कटिहार में दाखिल वैवाहिक मुकदमे को हजारीबाग स्थानांतरित करने की मांग की थी, यह कहते हुए कि वहां जाना उनके लिए कठिन और असुरक्षित है।

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याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने जुलाई 2025 में मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। अगस्त और सितंबर के शुरुआती दिनों में कई सत्रों के बाद, दोनों पक्ष 2 सितंबर 2025 को एक व्यापक समझौते पर पहुँचे।

समझौते के अनुसार, रंजन कुमार सिंह ने अपनी पत्नी को ₹8.15 लाख की राशि स्ट्रिधन, भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में अदा की। साथ ही, स्वीटी कुमारी ने यह भी सहमति दी कि समझौते की तारीख के बाद उनके खाते में पति के वेतन से स्वतः हस्तांतरित हुई कोई भी राशि वह वापस लौटाएंगी और उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेंगी।

अदालत के अवलोकन

संयुक्त आवेदन और विस्तृत सुलह समझौते पर विचार करते हुए, पीठ ने मध्यस्थता केंद्र की सराहना की जिसने “व्यक्तिगत मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त” करने में भूमिका निभाई।

पीठ ने कहा, “हम यह मामला ऐसा पाते हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग उचित है।”

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कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि दोनों पक्ष - स्वीटी कुमारी और रंजन कुमार सिंह - ने अपने-अपने हलफनामों में पुष्टि की कि यह निर्णय उन्होंने स्वेच्छा से लिया है, किसी दबाव या प्रभाव में नहीं। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह से संबंधित सभी लंबित दीवानी और आपराधिक मामले, समझौते की शर्तों के अनुसार, वापस लिए जाएंगे।

न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट दिखे कि यह समझौता वास्तविक और संपूर्ण है, और उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसे सुलहपूर्ण समाधान “कड़वाहट को समाप्त करते हैं और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाते हैं।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2017 को solemnized (संपन्न) हुए विवाह को औपचारिक रूप से समाप्त करते हुए पारस्परिक सहमति से तलाक का डिक्री (डिक्री ऑफ डिवोर्स) प्रदान किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि कटिहार और हजारीबाग की पारिवारिक अदालतों में चल रहे चार लंबित मामले - जिनमें भरण-पोषण और आपराधिक शिकायतें शामिल थीं - सहमति की शर्तों के अनुसार निपटाए जाएं।

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रजिस्ट्री को आदेश दिया गया है कि इस निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाए और संबंधित निचली अदालतों को इसकी प्रति आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

मामले का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष “समझौते की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करें,” जिससे इस विवादित विवाह का कानूनी अंत आखिरकार हो गया - और यह अंत झगड़े से नहीं, बल्कि समझदारी से हुआ।

Case Title: Sweety Kumari v. Ranjan Kumar Singh | Transfer Petition (Civil) No. 1481 of 2025 | Supreme Court of India

Petitioner: Sweety Kumari (Wife)

Respondent: Ranjan Kumar Singh (Husband)

Date of Order: September 24, 2025