भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चेन्नई के एक युवा दुर्घटना पीड़ित के लिए बढ़ा हुआ और न्यायपूर्ण मुआवज़ा सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। वर्ष 2012 में गणतंत्र दिवस पर साधारण मोटरसाइकिल सवारी के दौरान हुए हादसे ने उसके जीवन में गंभीर बदलाव ला दिए।
Background
आर. लोकेशकुमार, जो उस समय केवल 21 वर्ष के थे, अपने दोपहिया वाहन पर कमराजपुरम जंक्शन के पास जा रहे थे, जब एक जीप, कथित रूप से लापरवाही से चलाई गई, उनकी बाइक से टकरा गई। जीप बीमित थी और पीड़ित ने प्रारंभ में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के समक्ष ₹15 लाख का दावा किया था, लेकिन केवल ₹3.98 लाख तथा ब्याज ही मिला।
इससे असंतुष्ट होकर, वे मद्रास हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट ने स्थायी विकलांगता एवं मस्तिष्क संबंधी गंभीर चोटों को देखते हुए राशि बढ़ाकर ₹14.65 लाख कर दी। लेकिन शीर्ष अदालत में दलील दी गई कि वह राशि उनके जीवन भर की निर्भरता और आय अर्जन में असमर्थता को पूरी तरह नहीं दर्शाती।
Court’s Observations
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि युवक हेमीपेरेसिस सहित ऐसे गंभीर रोगों से पीड़ित है कि वह स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं बिता सकता और न ही कार्य पर लौट सकता है। हाई कोर्ट पहले ही यह मान चुका था कि उसे 100% कार्यात्मक विकलांगता है।
न्यायालय ने कहा कि अधिकरण का कर्तव्य है कि “न्यायपूर्ण एवं उचित मुआवज़ा” दिया जाए, न कि केवल वही जो दावा याचिका में लिखा गया है। साक्ष्यों के आधार पर अधिक राशि भी दी जा सकती है।
हाई कोर्ट द्वारा तय वेतन पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि युवा कामगार के वेतन में भविष्य की वृद्धि (Future Prospects) को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा - “मासिक आय के नुकसान को देखते हुए… हम वेतन में 1/3 की वृद्धि को उचित मानते हैं।”
न्यायालय ने उसके रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयों पर भी मानवीय दृष्टि से विचार किया।
“वह स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकता,” यह कहते हुए अदालत ने परिचर सेवाओं के लिए ₹3 लाख एकमुश्त मंज़ूर किए, जिससे उसका जीवन “कुछ सहज” हो सके।
हालाँकि, अदालत ने अतिरिक्त ₹1,08,000 चिकित्सा व्यय की मांग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इस दावे का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो सका था।
Decision
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने कुल मुआवज़ा बढ़ाकर ₹21,75,681 कर दिया, जो हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित राशि ₹14.65 लाख से कहीं अधिक है, तथा शेष राशि पर 7.5% ब्याज दावा याचिका दायर करने की तिथि से देय होगा। साथ ही, पीड़ित को छह सप्ताह के भीतर शेष कोर्ट शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया।
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई, बिना किसी लागत आदेश के और चेन्नई के उस युवक को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुछ राहत मिली, जिसका जीवन एक पल में बदल गया था।
Case Title:- R. Logeshkumar v. P. Balasubramaniam & Another
Case Type: Civil Appeal (from SLP (C) No. 4845 of 2025)
