गुरुवार को थोड़ी-सी ही सही, लेकिन असरदार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनोजभाई उर्फ मनुभाई नाथाभाई सोलंकी को जमानत दे दी, जो लगभग नौ महीनों से सांखेड़ा पुलिस मामले में जेल में थे। शुरुआत में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लगा-दोनों पक्ष भारी-भरकम फाइलों के साथ तैयार थे-लेकिन पीठ ने तेजी से मुद्दे को साफ किया: जब ट्रायल शुरू होने के आसार भी दूर हों, तो क्या किसी को इतनी लंबी जेल में रखा जा सकता है?
पृष्ठभूमि
सोलंकी को 4 फरवरी 2025 को चोटाउदूपुर जिले के सांखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और 351(3) के तहत आरोप लगाए गए थे-ये प्रावधान पहले की आईपीसी धाराओं के समान हैं, जो मारपीट और डराने-धमकाने से जुड़े अपराधों को कवर करते हैं। जुलाई 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने यह अपील दायर की।
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दलीलों के दौरान सोलंकी के वकील ने कहा कि यह मामला “राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता” से प्रेरित है और शिकायतकर्ता, जो लगभग 42 वर्ष की हैं, पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। चूंकि अभी 23 गवाहों की गवाही बाकी है, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रायल लंबा चलेगा और जेल में बिताया जा रहा समय बिना दोष सिद्ध हुए ही सजा जैसा हो रहा है।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ आरोपी की लंबी हिरासत को लेकर विशेष रूप से चिंतित दिखी। जैसे ही अपीलकर्ता की ओर से देरी का जिक्र हुआ, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने हल्के लेकिन गंभीर स्वर में कहा-“अपीलकर्ता करीब नौ महीनों से हिरासत में है। ट्रायल जल्द खत्म होने वाला नहीं है।”
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राज्य की ओर से जोरदार आपत्ति दर्ज की गई। उन्होंने सोलंकी के कथित आपराधिक इतिहास का हवाला दिया और कहा कि एक महत्वपूर्ण गवाह-पीड़िता की भाभी-अभी गवाही देनी बाकी है। राज्य के वकील का तर्क था कि इस चरण पर जमानत देने से “ट्रायल प्रभावित” हो सकता है, यानी गवाहों पर दबाव या हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है।
लेकिन पीठ इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं दिखी। एक खास पल में, जब न्यायमूर्ति वराले केस फाइल पढ़ रहे थे, उन्होंने सहज रूप से टिप्पणी की कि पीड़िता पहले ही गवाही दे चुकी हैं-जिससे साफ था कि अदालत आरोपी के अधिकारों को प्राथमिकता दे रही है।
आखिरकार अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि “जमानत का मामला बनता है,” और यह पंक्ति लंबे समय से लंबित बहस का निर्णायक उत्तर जैसी लगी।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को सोलंकी को नियमित जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वह अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का पालन करें। पीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी “अपीलकर्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही गवाहों को प्रभावित करेगा।”
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साथ ही आदेश में कहा गया कि सोलंकी को ट्रायल में “पूरी तरह सहयोग” करना होगा-एक अपेक्षित लेकिन दृढ़ संदेश कि जमानत जिम्मेदारी के साथ आती है। आदेश के बाद कोर्टरूम में हलचल थम-सी गई और वकील धीरे-धीरे अपनी फाइलें समेटने लगे।
Case Title: Manojbhai alias Manubhai Nathabhai Solanki vs. State of Gujarat
Case No.: Criminal Appeal (SLP (Crl.) No. 14200/2025)
Case Type: Criminal Appeal – Bail Matter
Decision Date: 4 December 2025
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