शुक्रवार को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ तेलुगू पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव (केएसआर) को जमानत दे दी, जिन्हें साक्षी टीवी पर एक टेलीविज़न बहस के दौरान एक अतिथि द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने केएसआर द्वारा उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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70 वर्षीय राव को 9 जून को हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था, जब उनके शो "लाइव विद केएसआर" में एक पैनलिस्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। राज्य द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि लाइव प्रसारण के दौरान की गई टिप्पणियों पर हंसने और आपत्ति न करने के कारण राव इसमें शामिल थे।
"यह मामला नविका या सरदेसाई जैसा है..." - न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने टिप्पणी की।
"बिल्कुल," - केएसआर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने जवाब दिया।
पीठ ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि किसी पत्रकार को किसी और द्वारा दिए गए बयानों के लिए कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
"कोई और बयान दे रहा है। यह कैसे हो सकता है?" - न्यायमूर्ति मनमोहन ने सवाल किया।
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"जब कोई अपमानजनक बयान देता है, तो हम उस पर हंसते हैं। उन्हें सह-षड्यंत्रकारी नहीं कहा जा सकता," उन्होंने आगे कहा।
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि केएसआर हंसकर पैनलिस्ट को "उकसाने और उकसाने" का प्रयास कर रहे थे, और वह केवल एक दर्शक नहीं थे, बल्कि उसी मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा थे।
"आप यह नहीं कह सकते कि यह सेक्स वर्करों की राजधानी है," - रोहतगी ने जोर दिया।
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि केएसआर को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पहले से ही लंबित है।
राज्य के विरोध के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने केएसआर की रिहाई का आदेश दिया, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी और पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
पीठ ने कहा "यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने स्वयं ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और लाइव टीवी शो में उनकी पत्रकारिता की भागीदारी को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा की जा सके, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को एफआईआर के संबंध में रिहा किया जाए"
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हालांकि, न्यायालय ने चेतावनी जारी की:
"यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं या किसी अन्य को उस शो में अपनी उपस्थिति में ऐसे बयान देने की अनुमति देकर किसी भी अपमानजनक बयान में शामिल नहीं होगा, जिसकी वह एंकरिंग या होस्टिंग कर रहा है।"
केस: कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य | डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 244/2025
