भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उर्मिला देवी और अन्य के खिलाफ दो दशकों से लंबित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया, यह घोषित करते हुए कि यह मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल विवाद था जिसे गलत तरीके से आपराधिक रूप दिया गया था।
यह मामला राम बक्श दुबे की संपत्ति से संबंधित विवाद से शुरू हुआ था, जिनका निधन 1994 में हो गया। यह सोचकर कि उनका तीसरा बेटा आशीष कुमार शराब की लत के कारण संपत्ति का दुरुपयोग कर सकता है, उन्होंने 23 दिसंबर 1993 को एक अपंजीकृत वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी चल और अचल संपत्तियां अपनी चार बहुओं के नाम कर दी थीं — जो उनके चार बेटों की पत्नियाँ थीं।
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"वसीयत में दर्ज है कि संपत्ति को सुरक्षित रखने और बहुओं व पोतों को वंचित होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया।" — सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
उनकी मृत्यु के बाद, आशीष कुमार ने 25 अप्रैल 1994 को अपनी हिस्सेदारी बलराम (प्रतिवादी संख्या 1) को रजिस्टर्ड बिक्री पत्र द्वारा बेच दी। बहुएं, इस सौदे से अनजान थीं, और वसीयत के आधार पर म्युटेशन के लिए आवेदन किया। 27 सितंबर 1994 को तहसीलदार ने म्युटेशन की अनुमति दे दी।
बाद में, बलराम ने शिकायत दर्ज कराई कि वसीयत फर्जी है और यह एक षड्यंत्र के तहत बनाई गई थी। इसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, और 471 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आरोपी पक्ष ने इस केस को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
“हाईकोर्ट ने पाया कि आरोप मुकदमे के लिए पर्याप्त हैं और शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया।” — दिनांक 09.04.2019 का हाईकोर्ट आदेश
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपों में कोई आपराधिक तत्व नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोप अपने आप में असंभव और केवल सिविल विवाद पर आधारित हैं।
“रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि यह शिकायत कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए की गई थी।” — सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल और माधवराव जीवाजीराव सिंधिया जैसे महत्वपूर्ण मामलों का हवाला देते हुए कहा कि सिविल विवादों को आपराधिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा:
“म्युटेशन के सात साल बाद और अंतरिम राहत मिलने के चार साल बाद केस दर्ज किया गया, जिससे दुर्भावनापूर्ण मंशा स्पष्ट होती है।”
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अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के समक्ष लंबित शिकायत संख्या 627/2002 को खारिज कर दिया।
“न्याय के हित में वर्तमान कार्यवाही रद्द की जाती है… अपील स्वीकृत की जाती है।” — अंतिम सुप्रीम कोर्ट आदेश
केस का शीर्षक: उर्मिला देवी एवं अन्य बनाम बलराम एवं अन्य
उद्धरण: 2025 आईएनएससी 915
केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 3300/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 10251/2019 से उत्पन्न)
निर्णय की तिथि: 31 जुलाई, 2025
अपीलकर्ता: उर्मिला देवी एवं वसीयतकर्ता की अन्य पुत्रवधुएँ
प्रतिवादी: बलराम एवं अन्य
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