सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें एक बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी वित्तीय पेशकश में संशोधन की अनुमति दी गई थी। मामला हुगली जिले, पश्चिम बंगाल में एक बहु-करोड़ सड़क उपयोग शुल्क संग्रह अनुबंध से जुड़ा था, जहां एक छोटी सी संख्यात्मक प्रविष्टि लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गई।
पृष्ठभूमि
अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार ने डांकुनी–चंदननगर–मोगरा खंड पर टोल संग्रह के लिए निविदा आमंत्रित की थी। सात बोलीदाताओं में से चार को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें प्रकाश ऐस्फाल्टिंग्स एंड टोल हाईवेज़ (इंडिया) लिमिटेड और मन्दीपा एंटरप्राइजेज शामिल थे।
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जब वित्तीय बोलियाँ खोली गईं, तो प्रकाश ऐस्फाल्टिंग्स 91 करोड़ रुपये से अधिक की बोली के साथ सर्वोच्च (H1) बोलीदाता के रूप में उभरी, जबकि मन्दीपा की प्रविष्टि में पूरे 1,095 दिनों के लिए मात्र 9.72 लाख रुपये दर्ज थे। कुछ ही समय बाद, मन्दीपा ने दावा किया कि उसने गलती से दैनिक राशि की जगह पूरी अनुबंध अवधि का आंकड़ा नहीं डाला था, और तर्क दिया कि उसकी संशोधित बोली वास्तव में प्रकाश की पेशकश से लगभग 15 करोड़ रुपये अधिक होगी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
निविदा प्राधिकरण ने प्रक्रिया की पवित्रता का हवाला देते हुए सुधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी यही कहा कि बोलीदाता “खुले नेत्रों से निविदा में भाग लिया और गलत राशि उद्धृत की।” लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने इसे पलट दिया और माना कि प्राधिकरण के पास स्पष्टीकरण स्वीकार करने की गुंजाइश है। साथ ही, अन्य बोलीदाताओं को भी संशोधित आंकड़े के बराबर प्रस्ताव देने का अवसर देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। जस्टिस उज्जल भुयान ने पीठ की ओर से लिखा कि निविदा शर्तें स्पष्ट रूप से बिल ऑफ क्वांटिटी (BOQ) में किसी भी बदलाव को प्रतिबंधित करती हैं। “बोली खुलने के बाद ऐसे सुधारों की अनुमति देना पूरी प्रक्रिया को अस्थिर कर देगा,” पीठ ने टिप्पणी की। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि प्रकाश ऐस्फाल्टिंग्स, जो सीधे प्रभावित हुआ था, उसे हाईकोर्ट की कार्यवाही में कभी पक्षकार नहीं बनाया गया—इसे प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के रूप में देखा गया।
पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि भले ही अधिक राजस्व अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक हित यह भी मांग करता है कि निविदा नियमों का सख्ती से पालन हो ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।
फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 के डिवीजन बेंच आदेश को रद्द कर एकल न्यायाधीश का निर्णय बहाल कर दिया। इसने प्रकाश ऐस्फाल्टिंग्स की अपील स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि सरकार मूल बोली शर्तों के अनुसार अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए स्वतंत्र है।
“निविदा प्रक्रिया की पवित्रता हर कीमत पर बनाए रखनी चाहिए,” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, जिससे महीनों से रुकी हुई राजस्व वसूली पर स्पष्टता आई।
मामले का शीर्षक: प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एंड टोल हाईवेज़ (इंडिया) लिमिटेड बनाम मनदीपा एंटरप्राइजेज एवं अन्य
अपील संख्या: सिविल अपील संख्या 11418/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12510/2024 से उत्पन्न)
निर्णय की तिथि: 12 सितंबर 2025
