गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए तीन दशक पुराने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) विवाद को समाप्त कर दिया। अदालत का रुख साफ और संतुलित था। पीठ ने स्पष्ट कहा कि ESI कानून के तहत दी गई संक्षिप्त शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकारियों को नियोक्ता के रिकॉर्ड “अपर्याप्त” लगते हैं।
पृष्ठभूमि
यह विवाद अगस्त 1988 से मार्च 1992 की अवधि के लिए करीब 5.42 लाख रुपये की ESI मांग से जुड़ा था, जिस पर भारी ब्याज भी लगाया गया था। ESI कॉरपोरेशन ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45A का सहारा लिया था, जो तब लागू होती है जब रिकॉर्ड पेश न किए जाएं या निरीक्षण में बाधा डाली जाए।
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कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जिसकी तमिलनाडु के थिरुवोट्टियूर में फैक्ट्री है, का कहना था कि उसने कई व्यक्तिगत सुनवाइयों के दौरान लेजर, कैश बुक, वाउचर और अंशदान रिटर्न प्रस्तुत किए थे। इसके बावजूद, वर्ष 2000 में ESI कॉरपोरेशन ने बकाया की पुष्टि करते हुए आदेश पारित कर दिया। इस आदेश को 2015 में कर्मचारी बीमा न्यायालय और फिर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बारीकी से यह जांचा कि धारा 45A का उपयोग कब और किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। न्यायाधीशों ने कहा कि यह शक्ति असाधारण स्थितियों के लिए है-जब रिकॉर्ड बिल्कुल पेश न किए जाएं या निरीक्षण में स्पष्ट रूप से बाधा डाली जाए।
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पीठ ने टिप्पणी की, “कानून ने एक स्पष्ट रेखा खींची है,” और यह भी कहा कि धारा 45A को ऐसा वैकल्पिक मूल्यांकन तरीका नहीं बनाया जा सकता जिसे कॉरपोरेशन अपनी सुविधा से अपनाए। दस्तावेजों की गुणवत्ता या पूर्णता से असंतोष को रिकॉर्ड न देने के बराबर नहीं माना जा सकता।
महत्वपूर्ण यह भी रहा कि हाई कोर्ट ने स्वयं दर्ज किया था कि कार्बोरंडम यूनिवर्सल ने सुनवाइयों में भाग लिया और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। जब यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया, तो धारा 45A लागू करने का आधार ही खत्म हो जाता है। ऐसे मामलों में, गणना से जुड़े विवादों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर्मचारी बीमा न्यायालय में सामान्य प्रक्रिया के तहत उठाया जाना चाहिए।
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निर्णय
यह कहते हुए कि ESI कॉरपोरेशन के पास इस मामले में धारा 45A लागू करने का अधिकार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2000 के मूल मांग आदेश को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी बीमा न्यायालय और मद्रास हाई कोर्ट के आदेश भी निरस्त कर दिए गए। अपील स्वीकार की गई, हालांकि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
Case Title: M/s Carborandum Universal Ltd. v. Employees’ State Insurance
Case No.: Civil Appeal No. 14858 of 2025 (arising out of SLP (Civil) No. 12442 of 2024)
Case Type: Civil Appeal (Employees’ State Insurance Act dispute)
Decision Date: December 18, 2025
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