4 जून, 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुचेंदूर के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम (प्रतिष्ठा समारोह) के कार्यक्रम को तय करने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने मंदिर के विधाहर (याचिकाकर्ता संख्या 1) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नवगठित समिति के तीन सदस्यों ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही शुभ समय पर विपरीत राय बना ली थी।
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याचिका में कहा गया है, "यह ध्यान देने योग्य है कि समिति के पांच में से तीन सदस्यों ने वर्तमान कार्यवाही से पहले ही प्रतिवादियों/सरकारी अधिकारियों के कहने पर एक राय दी थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए समय से अलग समय का सुझाव दिया गया था।"
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह समिति मनमानी, पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रही थी, जो पारंपरिक प्राधिकरण के धार्मिक अधिकारों पर विचार करने में विफल रही। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्वायत्तता और मंदिर की परंपराओं के संवैधानिक संरक्षण को नजरअंदाज किया है, खासकर तब जब उन्हें ही अनुष्ठान का समय तय करने के लिए सक्षम माना जाता है।
याचिका में कहा गया “माननीय उच्च न्यायालय… संवैधानिक और धार्मिक शिकायत को संबोधित करने में विफल रहा, कि राज्य के अधिकारी धार्मिक स्वायत्तता और मंदिर की परंपराओं को दरकिनार नहीं कर सकते”
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वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया “धार्मिक समय में राज्य की कोई भूमिका नहीं है”
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि मुहूर्त (शुभ समय) का चयन पूरी तरह से धार्मिक गतिविधि है और इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
उन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया “मुहूर्त का निर्धारण पूरी तरह से धार्मिक कार्य है; इसका राज्य के विनियमन से कोई लेना-देना नहीं है”
उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि तिरुचेंदूर मंदिर तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय के छह सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और उनके मुवक्किल ऐसे वंश से आते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से ऐसे मामलों को तय करने का काम सौंपा जाता है।
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परमेश्वर ने कहा, “यह हमारे आवश्यक कार्यों पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण के बराबर है, मेरे प्रभु।” शुरुआत में, न्यायमूर्ति मिश्रा ने एक नई समिति बनाने का संकेत देते हुए कहा:
“हम इसे लंबित नहीं रख सकते।”
हालांकि, पीठ ने अंततः नोट किया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही समिति की बैठकों में भाग लिया था और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, इसने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दी।
“हम याचिकाकर्ता को समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं… याचिकाकर्ता ने पहले ही समिति द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया है और एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। इस न्यायालय में फिर से जाने की स्वतंत्रता है।”
यह मामला उच्च न्यायालय की एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता ने 7 जुलाई, 2025 को कुंभाभिषेकम का समय सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक तय करने के राज्य के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी धार्मिक सिफारिश पर विचार नहीं किया गया था। उसने काल प्रहसिहा, काल विधानम और सर्व मुकुर्थ चिंतामणि जैसे पवित्र ग्रंथों के अनुसार अभिजीत मुहूर्तम (दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक) की सलाह दी थी।
मामले को न्यायिक रूप से तय करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिसमें शामिल हैं:
1. विधाहर (याचिकाकर्ता संख्या 1)
2. शिवश्री के. पिचाई गुरुक्कल - मुख्य पुजारी, श्री करपगा विनयगर मंदिर, पिल्लैयारपट्टी
3. श्री के. सुब्रमण्यरु - श्री सुब्रमण्यस्वामी मंदिर, तिरुचेंदूर के थंथरी
4. शिवश्री एस.के. राजा पत्तर (चंद्रशेखर पत्तर) - स्थानिकर, अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी थिरुकोइल, थिरुपरनकुंड्रम
5. श्री मेलसंथी, अय्यप्पन मंदिर, सबरीमाला, केरल
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पांच में से तीन सदस्य तिरुचेंदूर मंदिर से असंबंधित थे और इसके विशिष्ट अनुष्ठानों से अपरिचित थे।
याचिका में कहा गया है, "निश्चित रूप से 5 में से 3 सदस्यों का तिरुचेंदूर मंदिर से कोई संबंध नहीं है... इसलिए, उनके पास इस मंदिर से संबंधित अनुष्ठानों और प्रथाओं पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक योग्यता और विशिष्ट ज्ञान का अभाव है।" सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है और जरूरत पड़ने पर फिर से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।
केस विवरण : आर. शिवराम सुब्रमण्यम सस्थिरगल एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16297-98 दिनांक 2025
