18 जुलाई को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के मुकदमे पर रोक लगाने से किया इनकार।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ यादव की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि मुख्य याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है।
“हम रोक नहीं लगाएँगे। हम अपील खारिज कर देंगे और कहेंगे कि मुख्य मामले का फैसला होने दीजिए। हम इस छोटे से मामले को क्यों रोके रखें?” – न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव को मुकदमे की कार्यवाही के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं है और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह सीबीआई के आरोपपत्रों पर निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई में तेजी लाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यादव की ओर से पेश हुए, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया।
कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति नहीं ली, जो किसी लोक सेवक के खिलाफ जाँच शुरू करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अन्य आरोपी सरकारी अधिकारियों के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन लालू यादव के लिए नहीं, जो 2005 से 2009 तक केंद्रीय मंत्री थे।
"उत्साह साफ़ दिख रहा है। वह 2005 से 2009 तक मंत्री थे। 2021 में FIR दर्ज की गई। बिना अनुमति के जाँच शुरू नहीं हो सकती।" – कपिल सिब्बल
हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने प्रतिवाद किया कि 2018 के संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 17A इस मामले पर लागू नहीं होती, क्योंकि कथित अपराध संशोधन से पहले हुए थे। उन्होंने दलील दी कि धारा 17A के पूर्वव्यापी आवेदन की वैधता अभी भी सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है।
पीठ ने इस स्तर पर मामले के गुण-दोष की जाँच करने से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी।
पृष्ठभूमि:
लालू यादव ने निचली अदालत की कार्यवाही और प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ सीबीआई द्वारा दायर तीन आरोपपत्रों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन अंतरिम याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राउज़ एवेन्यू न्यायालय में कार्यवाही रोकने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यादव निचली अदालत में आरोप तय करने के दौरान धारा 17A की आपत्ति सहित सभी तर्क प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।
"इस स्तर पर कार्यवाही रोकने के लिए कोई ठोस आधार नहीं हैं।" – दिल्ली उच्च न्यायालय
CBI के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच, जब यादव रेल मंत्री थे, तब ज़मीन के बदले कथित तौर पर ग्रुप-डी के कई पद भरे गए थे। ये ज़मीनें यादव के परिवार के सदस्यों या मेसर्स ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म को हस्तांतरित कर दी गईं, जिसे बाद में यादव परिवार ने अधिग्रहित कर लिया।
CBI ने 10 अक्टूबर, 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती सहित 16 आरोपियों के नाम लेते हुए अपना आरोपपत्र दायर किया।
केस का शीर्षक: लालू प्रसाद यादव बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो
केस संख्या: एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10097/2025
