भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जून, 2025 को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की 2016 की हत्या के सिलसिले में आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कुलकर्णी के वकील द्वारा वर्तमान विधायक और कर्नाटक जल आपूर्ति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए विस्तार की मांग करने के बाद अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
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कुलकर्णी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, "मैं विस्तार की मांग कर रहा हूं क्योंकि मैं वर्तमान विधायक और अध्यक्ष हूं... मुझे इस सप्ताह निर्धारित बैठक में भाग लेना है, माईलॉर्ड्स।"
हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई और आत्मसमर्पण के मूल निर्देश को बरकरार रखा।
इससे पहले, 6 जून को न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने जमानत शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून के अपने आदेश में कहा, "रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है जो यह सुझाव देती है कि प्रतिवादी द्वारा गवाहों से संपर्क करने या ऐसे गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है।" न्यायालय ने कुलकर्णी को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत या जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और निर्देश दिया था कि न्यायालय की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मुकदमे को शीघ्रता से चलाया जाए।
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यह मामला हेब्बल्ली के भाजपा जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या से संबंधित है, जिनकी 15 जून, 2016 को धारवाड़ के सप्तपुर में उनके जिम में एक सशस्त्र गिरोह ने हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद, धारवाड़ पुलिस ने शुरू में छह लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। भाजपा नेताओं और योगेश गौड़ा के भाई गुरुनाथ गौड़ा के दबाव में, राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया गया।
सीबीआई ने 24 सितंबर, 2019 को मामले को अपने हाथ में लिया और बाद में कुलकर्णी सहित आठ और आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 मई, 2020 को आरोप-पत्र दायर किया गया, उसके बाद फरवरी 2021 में सीबीआई की विशेष अदालत में पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया।
कुलकर्णी को 5 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और वह बेलगावी की हिंडालगा जेल में न्यायिक हिरासत में रहे। उनकी जमानत याचिकाओं को पहले निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था।
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अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़नी चाहिए।
न्यायालय ने अपने आदेश में निर्देश दिया, "ट्रायल कोर्ट को न्यायालय की टिप्पणियों से अप्रभावित होकर, मुकदमे को तेजी से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।"
केस विवरण: कर्नाटक राज्य सीबीआई के माध्यम से बनाम विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7865/2025
