भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 24 वर्षीय कानून के छात्र को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत लगभग एक साल तक हिरासत में रखा गया था। न्यायालय ने निवारक हिरासत को अनुचित और अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के विपरीत पाया।
यह निर्णय न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने माना कि छात्र की हिरासत के लिए बताए गए आधार एनएसए की धारा 3(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।
न्यायालय ने कहा, "जिन कारणों से उसे निवारक हिरासत में लिया गया है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए अपीलकर्ता की निवारक हिरासत पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"
छात्र को 14 जून, 2024 को बैतूल में एक विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रोफेसर से जुड़े विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था। हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और छात्र ने दो दिन बाद, 16 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, जब वह अभी भी हिरासत में था, तब कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए बैतूल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 11 जुलाई, 2024 को उसके खिलाफ निवारक हिरासत आदेश जारी किया गया था। आदेश को हर तीन महीने में बढ़ाया गया था, जिसका अंतिम विस्तार 12 जुलाई, 2025 को समाप्त होने वाला था।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति भुयान ने टिप्पणी की:
"अधिक से अधिक, ये सभी कानून और व्यवस्था के मुद्दे हैं। 'सार्वजनिक व्यवस्था' इससे भी बड़ी चीज है।"
मध्य प्रदेश राज्य ने अपने जवाब में एनएसए के तहत हिरासत को उचित ठहराने के लिए मौजूदा मामले समेत नौ आपराधिक पृष्ठभूमि का हवाला दिया। हालांकि, छात्र के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछले आठ मामलों में से उसे पांच में बरी कर दिया गया, एक में जुर्माना लगाया गया और दो में जमानत पर छोड़ दिया गया। वर्तमान मामले में उसे 28 जनवरी, 2025 को जमानत दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों पर भी गौर किया। छात्र के अभ्यावेदन को राज्य सरकार को भेजे जाने के बजाय जिला कलेक्टर ने तय किया।
कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा, निवारक हिरासत अन्य आधारों पर भी अस्थिर हो गई है, जैसे कि अपीलकर्ता के अभ्यावेदन को जिला कलेक्टर ने खुद तय किया, बिना इसे राज्य सरकार को भेजे और साथ ही अन्य आपराधिक मामलों में अपीलकर्ता की हिरासत के तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा और यह भी नहीं बताया कि उसे नियमित आपराधिक कार्यवाही में हिरासत में लिए जाने के बावजूद निवारक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए।"
इन निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने छात्र को तत्काल केन्द्रीय कारागार, भोपाल से रिहा करने का आदेश दिया, यदि किसी अन्य लंबित आपराधिक मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश दिया जाएगा।
इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने छात्र के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (आँखों देखी) mयाचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए और उसे आदतन अपराधी बताते हुए एनएसए के तहत हिरासत को बरकरार रखा था। इसने कहा कि निवारक हिरासत ने प्रतिशोधात्मक और एहतियाती उद्देश्य पूरा किया और एनएसए की धारा 3(5), 8 और 10 के तहत प्रक्रियात्मक नियमों के अनुपालन को नोट किया।
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हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की व्याख्या से असहमति जताई और कहा कि हिरासत में कानूनी और प्रक्रियात्मक औचित्य का अभाव था।
केस नं. – एसएलपी (सीआरएल) नं. 9285/2025
केस का शीर्षक – अन्नू @ अनिकेत अपने पिता के माध्यम से अगले मित्र के रूप में कृपाल सिंह ठाकुर बनाम भारत संघ
