नई दिल्ली, 22 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें अलप्पुझा में राजनीतिक हत्या के आरोपी पाँच लोगों की ज़मानत रद्द की गई थी। बेंच ने कहा, “सिर्फ इसलिए स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती कि मुकदमे में देरी हो रही है,” लेकिन साफ़ कर दिया कि गवाहों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
पृष्ठभूमि
यह मामला 18 दिसंबर 2021 को एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पीड़ित के स्कूटर को टक्कर मार दी और घातक हथियारों से हमला किया। अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए गए।
साल 2022 के अंत तक, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी, यह देखते हुए कि वे लगभग एक साल से हिरासत में थे और लोक अभियोजक ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। राज्य द्वारा ज़मानत रद्द करने का पहला प्रयास अप्रैल 2024 में सेशंस जज के सामने विफल हो गया। हालांकि, दिसंबर 2024 में केरल हाई कोर्ट ने हत्या जैसे गंभीर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को “यांत्रिक” बताते हुए ज़मानत रद्द कर दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
अभिमन्यु, अतुल, सनंद, विष्णु और धनीश की अपील सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि हाई कोर्ट को राज्य की याचिका सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अदालत ने यह भी माना कि हाई कोर्ट को सेशंस कोर्ट को दोबारा ज़मानत पर विचार करने का निर्देश देना चाहिए था।
न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता ने कहा, “ज़मानत नियम है और जेल अपवाद,” और जोड़ा कि आरोपी लगभग दो साल से ज़मानत पर थे और कोई गंभीर उल्लंघन सामने नहीं आया। विष्णु के खिलाफ नए अपराध का एकमात्र आरोप तब गिर गया जब शिकायतकर्ता ने उसकी संलिप्तता से इनकार कर दिया।
बेंच ने ज़ोर दिया कि पुराने आपराधिक मामलों के आधार पर निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता और गवाहों पर दबाव डालने की चिंता को हिरासत के बजाय कड़े शर्तों से दूर किया जा सकता है।
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निर्णय
अदालत ने सभी पाँच अपीलकर्ताओं की ज़मानत बहाल कर दी लेकिन सख़्त शर्तें लगाईं। उन्हें ट्रायल के अलावा अलप्पुझा ज़िले में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, उन्हें हर दूसरे दिन स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी और गवाहों की गवाही में देरी या प्रभाव डालने से रोका जाएगा। किसी भी उल्लंघन पर ट्रायल कोर्ट तुरंत ज़मानत रद्द कर सकता है।इन निर्देशों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए केरल हाई कोर्ट का ज़मानत रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया।
मामला: अभिमन्यु एवं अन्य बनाम केरल राज्य - सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत बहाल की
मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 4197-4199 और 4200-4201 (वर्ष 2025)
निर्णय की तिथि: 22 सितंबर 2025
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