विद्युत वितरण कानूनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विद्युत नियामक आयोग (ERC) केवल "जनहित" के आधार पर मामलों पर विचार नहीं कर सकते। इसने यह भी कहा कि इन आयोगों का वितरण फ़्रैंचाइज़ियों पर प्रत्यक्ष नियामक निगरानी नहीं है, और कोई भी विनियमन वितरण लाइसेंसधारियों के माध्यम से ही होना चाहिए।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने टोरेंट पावर लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य मामले में एक दीवानी अपील की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियाँ कीं।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, "ERC केवल जनहित के आधार पर किसी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं हैं।"
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी संख्या 4 ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता (फ्रैंचाइज़ी) और प्रतिवादी संख्या 3 (वितरण लाइसेंसधारी) के बीच हुए वितरण फ्रैंचाइज़ी समझौते (डीएफए) को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शहरी आगरा में बिजली वितरण के लिए फ्रैंचाइज़ी की नियुक्ति से पहले यूपीईआरसी की मंज़ूरी नहीं ली गई थी।
फ्रैंचाइज़ी (अपीलकर्ता) ने मामले के अधिकार क्षेत्र और विचारणीयता पर सवाल उठाया। हालाँकि, यूपीईआरसी ने जनहित का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार कर ली और फ्रैंचाइज़ी के आचरण की जाँच के आदेश दिए।
अपील पर, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) ने फैसला सुनाया कि जनहित याचिकाएँ ईआरसी के समक्ष विचारणीय नहीं हैं, लेकिन याचिका को स्वीकार कर लिया क्योंकि यह केवल जनहित में दायर नहीं की गई थी।
• क्या कोई व्यक्ति केवल जनहित के आधार पर राज्य ईआरसी के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है?
• क्या ईआरसी के पास किसी फ्रैंचाइज़ी के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करने वाले वितरण लाइसेंसधारी के कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र है?
न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) वैधानिक निकाय हैं और केवल विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकते हैं।
पीठ ने कहा, "उन्हें उन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो स्पष्ट रूप से उनमें निहित नहीं हैं।"
धारा 79 और 86 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि राज्य विद्युत नियामक आयोगों का अधिकार क्षेत्र केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से व्यापक है, फिर भी इसमें उपभोक्ता शिकायतों से जुड़े विवाद शामिल नहीं हैं, भले ही वे जनहित में उठाए गए हों।
हालाँकि, न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए मामले को अलग कर दिया कि याचिका धारा 128 के तहत दायर की गई थी, जो लाइसेंसधारी संचालन की जाँच से संबंधित है, न कि उपभोक्ता विवादों से। इस प्रकार, यूपीईआरसी का अधिकार क्षेत्र धारा 128 के तहत वैध पाया गया, जो एपीटीईएल के निष्कर्षों से सहमत था।
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अपीलकर्ता ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग बनाम रिलायंस एनर्जी लिमिटेड मामले का हवाला दिया। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह लागू नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अपने उपभोक्ता निवारण नियम (2007) हैं, जो धारा 128 के अंतर्गत आने वाले मामलों को बाहर रखते हैं।
इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 128 के तहत जाँच को उचित ठहराने के लिए कोई वैध आधार या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई।
“धारा 128 के तहत जाँच का आदेश देने के लिए आवश्यक संतुष्टि की सीमा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पूरी नहीं की गई।”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक ईआरसी लाइसेंसधारी की प्रत्यायोजन प्रक्रिया की निगरानी कर सकता है, लेकिन फ्रैंचाइज़ी को सीधे विनियमित नहीं कर सकता।
न्यायालय ने कहा, “केवल वितरण लाइसेंसधारी की जाँच की जा सकती है, फ्रैंचाइज़ी की नहीं।”
यह एजेंसी सिद्धांत का पालन करता है - जहाँ फ्रैंचाइज़ी के कार्यों को स्वयं लाइसेंसधारी के कार्यों के रूप में माना जाता है। इसलिए, कोई भी नियामक कार्रवाई लाइसेंसधारी के विरुद्ध होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, एपीटीईएल के आदेश को रद्द कर दिया और यूपीईआरसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अमान्य कर दिया।
“यूपीईआरसी और एपीटीईएल फ़्रैंचाइज़ी की गतिविधियों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकते थे या परिचालन विवरणों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल नहीं उठा सकते थे।”
केस का शीर्षक: टोरेंट पावर लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 23514 वर्ष 2017
