भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जून को तमिलनाडु के मदुरै में विस्तारा रेजीडेंसी के निवासियों द्वारा निर्मित मंदिर को गिराने पर रोक लगा दी। यह मंदिर ओपन स्पेस रिजर्वेशन (OSR) के रूप में चिह्नित भूमि पर स्थित है, और आरोप है कि इसे बिना किसी कानूनी अनुमति के बनाया गया है।
यह मामला न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका के जवाब में नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।
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“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता और न ही रिट याचिका में प्रतिवादी 1-8 को सुना गया... वास्तव में, उन्हें दलीलें दायर करने का कोई अवसर नहीं दिया गया,”- सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने तर्क दिया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस पर ध्यान देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विध्वंस को रोक दिया जाए।
“8 सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करें। इस बीच, मंदिर के विध्वंस पर रोक रहेगी,”- सुप्रीम कोर्ट
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याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक हालिया आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि अपार्टमेंट मालिकों का संघ मंदिर के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति दिखाने में विफल रहा है। इसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने निर्माण को अनधिकृत माना था।
अपने निर्णय में, उच्च न्यायालय ने मदुरै निगम को संरचना को ध्वस्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 के अनुपालन में ओएसआर भूमि को संरक्षित रखा जाए।
“OSR भूमि को चार सप्ताह के भीतर तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए,”- न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम, मद्रास उच्च न्यायालय
अब सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के साथ, मामला लंबित है, और आगे की कार्यवाही यह निर्धारित करेगी कि मंदिर का अस्तित्व बना रह सकता है या नियोजन नियमों के अनुसार इसे हटाया जाना चाहिए।
मामले का विवरण: विस्तारा कल्याण एसोसिएशन विस्वा बनाम आर. मयिलसामी|एसएलपी(सी) संख्या 16898/2025
