सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बीएस-6 उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों को उनकी तय उम्र पूरी होने के बाद भी चलाने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वर्तमान नियमों के अनुसार, डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल पूरे होने के बाद प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। याचिका में दलील दी गई है कि बीएस-6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों को इस सामान्य प्रतिबंध से छूट मिलनी चाहिए
गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले को अगले सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। यह फैसला तब लिया गया जब एक वकील ने इस याचिका का त्वरित उल्लेख करते हुए इसे जल्द सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया।
“इस माननीय न्यायालय से निर्देश आवश्यक है ताकि बीएस-6 मानकों वाले वाहनों को उनकी निर्धारित उम्र पार करने के बाद भी संचालन की अनुमति दी जा सके,” वकील ने पीठ से कहा।
इस कानूनी मुद्दे की पृष्ठभूमि वर्ष 2015 में जारी उस आदेश से जुड़ी है जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। इस आदेश को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
इस याचिका का महत्व हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जारी उस आदेश के बाद और बढ़ गया है, जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई 2025 से एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। हालांकि, इस आदेश को जनता के विरोध के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा, “मूल उम्र सीमा अलग पर्यावरणीय संदर्भ को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी,” और यह भी कहा कि आधुनिक बीएस-6 वाहन बहुत कम प्रदूषक उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें सामान्य प्रतिबंध के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए।
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इस याचिका पर होने वाली सुनवाई से यह तय हो सकता है कि क्या बीएस-6 मानक वाले वाहन, भले ही वे अपनी उम्र सीमा पार कर चुके हों, उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक के चलते सड़कों पर चलने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
