सुप्रीम कोर्ट को हालिया सुनवाई में बताया गया कि तमिलनाडु राज्यपाल के मामले में आया फैसला — जिसमें विधेयकों को मंजूरी देने की समयसीमा तय की गई थी — केरल के मामले में लागू नहीं होता।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ 2023 में केरल राज्य द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय में देरी को चुनौती दी गई थी।
केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि तमिलनाडु राज्यपाल के मामले में आया निर्णय केरल पर भी लागू होता है।
“मामला हालिया निर्णय द्वारा कवर किया गया है। मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति को संदर्भ भेजने की समयसीमा क्या है। उसे तीन महीने बताया गया है,” उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुए कहा।
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हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस निर्णय के प्रभाव को समझने के लिए समय मांगा।
“सॉलिसिटर जनरल को यह बताना है कि क्या यह सीधे तौर पर कवर होता है या नहीं,” वेणुगोपाल ने कहा।
इसके जवाब में एसजी मेहता ने स्पष्ट किया, “यह कवर नहीं होता।”
भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने भी कहा कि यह फैसला केरल के मामले में लागू नहीं होता।
“इस मामले के कुछ तथ्यों पर यह निर्णय लागू नहीं होता। हम वे अंतर दिखाना चाहेंगे,” उन्होंने पीठ को बताया।
कोर्ट ने कहा कि वह यह जांच करेगा कि यह निर्णय केरल के मामले पर भी लागू होता है या नहीं, या फिर उसमें कोई तथ्यात्मक अंतर हैं।
वेणुगोपाल ने पीठ को यह भी बताया कि केरल ने एक और रिट याचिका दायर की है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की मंजूरी रोकने को चुनौती दी गई है (जो 2023 की याचिका दायर होने के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजे थे)।
“मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को 13 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है,” न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, यह नोट करते हुए कि दूसरी याचिका को मौजूदा याचिका से जोड़ने के लिए सीजेआई के समक्ष इसका उल्लेख करना होगा।
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कोर्ट ने मौजूदा मामले की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।
नवंबर 2023 में, जब वर्तमान रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया, तब राज्यपाल ने कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा। बाद में एक सुनवाई में, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्कालीन केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की, जिन्होंने करीब दो वर्षों तक विधेयकों को लंबित रखा।
29 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी और चार विधेयकों पर स्वीकृति रोक दी। जिन विधेयकों पर मंजूरी नहीं दी गई, वे हैं:
- विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) (सं. 2) विधेयक, 2021
- केरल सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022
- विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) (सं. 3) विधेयक, 2022
इस निर्णय को चुनौती देते हुए, केरल ने 2024 में एक और रिट याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में केंद्र को नोटिस जारी किया।
मामले का शीर्षक: केरल राज्य एवं अन्य बनाम केरल राज्य के माननीय राज्यपाल एवं अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1264/2023
