सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सभी ट्रेडमार्क विवादों को मध्यस्थता से बाहर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जब कोई विवाद अनुबंध या लाइसेंस समझौते पर आधारित हो और वह इन पर्सोनम अधिकारों से जुड़ा हो, तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।
“कानून स्पष्ट है कि धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार या वैधानिक उल्लंघन के आरोप मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अधिकारिता को नहीं छीनते, यदि विवाद किसी सिविल या अनुबंधीय संबंध से उत्पन्न हुआ हो और वह मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित हो,” कोर्ट ने कहा।
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यह टिप्पणी जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने की, जब उन्होंने कोयंबटूर के प्रसिद्ध “श्री अंगण्णन बिरयानी होटल” ट्रेडमार्क से जुड़े विवाद में एक अपील को खारिज कर दिया। यह विवाद एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच इस ट्रेडमार्क के स्वामित्व और उपयोग अधिकारों को लेकर उठा था।
अपीलकर्ताओं ने कमर्शियल कोर्ट में स्थायी निषेधाज्ञा और ₹20 लाख के हर्जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है। वहीं, प्रतिवादी ने यह दलील दी कि यह विवाद एक ट्रेडमार्क असाइनमेंट डीड से उत्पन्न हुआ है, जिसमें मध्यस्थता का प्रावधान है। अतः उन्होंने 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए याचिका दायर की।
कमर्शियल कोर्ट और हाईकोर्ट—दोनों ने विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का आदेश दिया। इन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
जस्टिस पारडीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेशों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह विवाद मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने Booz Allen and Hamilton Inc. v. SBI Home Finance Ltd. (2011) के मामले में स्थापित सिद्धांतों का हवाला दिया और स्पष्ट किया कि अनुबंधों से उत्पन्न इन पर्सोनम विवाद मध्यस्थता योग्य होते हैं, भले ही वे IPR से जुड़े हों।
कोर्ट ने Vidya Drolia v. Durga Trading Corporation (2021) का हवाला देते हुए अपीलकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि सभी ट्रेडमार्क विवाद मध्यस्थता से बाहर होते हैं।
“प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों को एक्शन इन रेम नहीं माना जा सकता। यह मानना कि सभी ट्रेडमार्क से जुड़े मामले मध्यस्थता के दायरे से बाहर हैं, सरासर गलत है,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रेडमार्क स्वामी द्वारा दिए गए लाइसेंस जैसे गौण अधिकारों से जुड़े विवाद मध्यस्थता योग्य होते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक हित से नहीं बल्कि पक्षों के आपसी अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित होते हैं।
इसके अलावा, कोर्ट ने धारा 11(6A) के तहत कहा कि जब किसी विवाद में मध्यस्थता समझौता मौजूद हो, तो अदालत का कर्तव्य केवल यह जांचना है कि ऐसा समझौता है या नहीं। एक बार यह स्थापित हो जाए, तो विवाद की वैधता, अंतिम निपटान, या मुकदमेबाजी की नीयत जैसे सवाल मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा ही तय किए जाएंगे।
“एक बार जब पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता स्थापित हो जाए, तो जिस न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष विवाद लाया गया हो, वह पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए बाध्य है। अदालत के पास इस संवैधानिक दायित्व से हटने का कोई विवेकाधिकार नहीं है,” कोर्ट ने कहा।
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि यह ट्रेडमार्क विवाद असाइनमेंट डीड के अनुबंधीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है और इसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाना उचित है।
केस का शीर्षक: के. मंगयारकारासी और एएनआर। बनाम एन.जे. सुंदारेसन और ए.एन.आर.
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