अगरतला, 11 दिसंबर - त्रिपुरा हाई कोर्ट की भरी हुई अदालत में, जस्टिस एस. दत्ता पर्कायस्थ ने एक ऐसा आदेश सुनाया जिसका इंतज़ार कई वकील “काफी महत्वपूर्ण ज़मानत सुनवाई” के रूप में कर रहे थे। बिहार के पाँच निवासी-तीन महिलाएँ और दो पुरुष-जमानत पाने में सफल रहे, क्योंकि अदालत को अभियोजन द्वारा यह साबित करने में बड़ी कमी मिली कि वे सभी मिलकर प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहे थे। सुनवाई में तीखी बहसें होती रहीं और अंततः न्यायाधीश ने सभी पाँच ज़मानत अर्जी मंज़ूर कर दीं।
पृष्ठभूमि
यह मामला 13 जुलाई 2025 से शुरू हुआ, जब त्रिशाबाड़ी क्षेत्र में वाहन जांच कर रही पुलिस टीम ने देखा कि पाँच यात्री एक वाहन से अचानक उतरकर तेलियामुरा रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस को देखते ही उनका रुक जाना संदेहास्पद लगा। एक घेरा बनाया गया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, और अंततः उनके व्यक्तिगत बैगों से 32 किलो गांजा बरामद हुआ-जो भूरे चिपकने वाले टेप से पैक किया गया था।
Read also:-तमिलनाडु की महिला को 23.5 किलो गांजा मामले में 10 साल की सजा बरकरार, नमूना प्रक्रिया पर आपत्ति सुप्रीम
हर आरोपी के पास 3.5 किलो से लेकर लगभग 13 किलो तक “इंटरमीडिएट क्वांटिटी” मिली। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि चूँकि वे सभी साथ यात्रा कर रहे थे, इसलिए कुल मात्रा को “कमर्शियल क्वांटिटी” माना जाना चाहिए, जिससे ज़मानत मिलना कठिन हो जाता। लेकिन बचाव पक्ष का कहना था कि “ऐसा गलत और अनुचित जोड़कर मात्रा बढ़ाना” कानूनन स्वीकार्य नहीं है।
अदालत की टिप्पणियाँ
बहस के दौरान, बचाव पक्ष ने कहा कि पाँचों आरोपियों के बीच किसी साझा योजना का कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल एक साथ मौजूद रहना या साथ चलना साजिश सिद्ध नहीं करता।
अभियोजन का दावा था कि सभी आरोपी बिहार से साथ आए थे और आगे भी साथ जा रहे थे, इसलिए यह समन्वित प्रयास लगता है। लेकिन जब न्यायाधीश ने केस डायरी देखी, तो कई कमियाँ सामने आईं। पुलिस ने यह जाँच नहीं की कि वे वाहन में कहाँ से सवार हुए थे, चालक से पूछताछ नहीं की, और त्रिपुरा में उनके यात्रा-पथ या ठहराव का कोई ठोस रिकॉर्ड भी नहीं था।
Read also:-सुप्रीम कोर्ट ने COVID डॉक्टर बीमा पर स्पष्ट किया नियम: व्यापक ‘रिक्विज़िशन’ व्याख्या से PMGKY दावों को नई
“पीठ ने टिप्पणी की, ‘जांच में आरोपियों के बीच मन की बैठक साबित नहीं होती। इस चरण पर एनडीपीएस की धारा 29 के तत्व अनुपस्थित प्रतीत होते हैं,’” जो साजिश से संबंधित प्रावधान है।
आदेश में उन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया गया, जहाँ अदालत ने केवल साथ पाए जाने पर साजिश मानने से इनकार किया था। सरल भाषा में, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जब सज़ा बेहद कड़ी हो सकती है, तो संदेह को सबूत की जगह नहीं दी जा सकती।
Read also:-सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व फैसला पलटा, कहा-पुराने किरायों में भी पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट ही लागू होगा, राज्य किराया का
निर्णय
जांच में “महत्वपूर्ण कमियाँ” पाते हुए और यह देखते हुए कि प्रत्येक आरोपी के पास केवल इंटरमीडिएट मात्रा ही थी, हाई कोर्ट ने पाँचों-रूपा देवी, रूचि कुमारी, लक्ष्मी देवी, पिंकी देवी और रंजीत कुमार शाहनी-को जमानत दे दी। प्रत्येक को 1 लाख रुपये का बॉन्ड देना होगा और कठोर शर्तें माननी होंगी: वे विशेष न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार से बिना अनुमति बाहर नहीं जा सकेंगे, 15 दिनों के भीतर अपना स्थानीय पता कोर्ट को बताना होगा, और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकेंगे।
इसके साथ ही जस्टिस पर्कायस्थ ने सभी ज़मानत अर्जी निपटा दीं और स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ केवल ज़मानत के उद्देश्य से की गई हैं और आगामी ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगी।
Case Title: Sri Dilip Kumar Sahani & Others vs. State of Tripura
Case Type: Bail Applications under NDPS Act
Case Numbers:B.A. No.107 of 2025B.A. No.108 of 2025B.A. No.109 of 2025B.A. No.110 of 2025B.A. No.111 of 2025
Date of Judgment/Order: 11 December 2025
