उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने और गैंग चार्ट तैयार करने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के गोरख नाथ मिश्रा मामले में की गई टिप्पणी के बाद जारी किए गए थे। मिश्रा पर शुरू में अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुनः जांच के बाद, सरकार ने पाया कि इस मामले में गैंगस्टर्स एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
• अधिनियम का लागू होना:गैंगस्टर्स एक्ट तभी लागू किया जाएगा जब आरोपी ने हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने, जबरदस्ती या इसी प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से अपराध किया हो, चाहे वह अकेले हो या समूह में, और इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना या किसी अनुचित लाभ प्राप्त करना हो।
• गैंग चार्ट में स्पष्ट वर्गीकरण:गैंग चार्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि कौन से अपराध गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 2 के भाग बी की उप-धाराओं के अंतर्गत आते हैं।
• मामलों की अद्यतित स्थिति:गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए।
• नियम 5 का पालन:2021 के नियमों के नियम 5 का पूर्ण पालन आवश्यक है। उन मामलों को गैंग चार्ट में शामिल नहीं किया जाएगा जिन पर पहले ही इस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि, इन मामलों की सूची अलग से संलग्न की जाएगी।
• वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा:पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में मामला पहुँचने पर विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए। गैंग चार्ट को तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस अधीक्षक (SP) के साथ संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाती।
• हस्ताक्षर और तारीख का उल्लेख:पुलिस आयुक्त, SSP/SP और जिला मजिस्ट्रेट को गैंग चार्ट पर हस्ताक्षर करते समय तारीख का उल्लेख भी करना होगा।
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• दस्तावेज़ सत्यापन:अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने न केवल गैंग चार्ट बल्कि इससे जुड़े सभी दस्तावेजों की भी पूरी तरह से समीक्षा की है।
• चार्जशीट दाखिल करने की तिथि:मूल मामले के तहत चार्जशीट दाखिल करने की तिथि गैंग चार्ट के कॉलम 6 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए, सिवाय उन मामलों के, जो नियम 22(ii) के अंतर्गत आते हैं, जहाँ जांच के दौरान गैंगस्टर एक्ट लागू किया जा सकता है।
• रिकॉर्ड की समीक्षा:नियम 26(1) के तहत, जब भी चार्जशीट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है, संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को रिकॉर्ड की संपूर्ण समीक्षा करनी होगी।
• स्वतंत्र जांच:जांच उस पुलिस स्टेशन से नहीं की जाएगी जहाँ मामला दर्ज किया गया है। यदि संबंधित अधिकारी को उस थाने में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ जांच चल रही है, तो वह मामला नहीं देखेगा।
• गैंग के सदस्यों के लिए सरकारी लाभ पर रोक:किसी भी गैंग सदस्य को सरकारी सेवाओं, व्यापार लाइसेंस, पट्टों या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो उनकी संपत्ति जब्त, प्रशासक नियुक्त, लाइसेंस रद्द और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
• जांच की समय सीमा:इस अधिनियम के तहत जांच छह महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि अधिक समय चाहिए, तो जिला पुलिस प्रभारी की मंजूरी से अधिकतम तीन महीने का विस्तार किया जा सकता है।
• अंतिम रिपोर्ट अनुमोदन:जिला पुलिस प्रभारी को चार्जशीट दाखिल करने से पहले एकत्र किए गए सभी सबूतों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी होगी।
• पुलिस कस्टडी रिमांड:यदि आवश्यक हो, तो जांच अधिकारी 60 दिनों के भीतर गैंगस्टर की पुलिस हिरासत की मांग कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर भी ध्यान दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई (वर्तमान सीजेआई) और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने नवंबर में अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 20 मई निर्धारित है।
