भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विधायक पूवई जेगन मूर्ति, जो केवी कुप्पम का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको एक नाबालिग लड़के के कथित अपहरण से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत दी है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने की, जो मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की जांच कर रहे थे, जिसने पहले मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
“इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करें।”
“इस बीच, यदि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन - थिरुवलंगडु (सीआर नंबर 1/2025 के रूप में पुनः क्रमांकित) में दर्ज एफआईआर नंबर 101/2025 के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 25,000/- रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह जांच में सहयोग करेगा और गवाहों को धमकाएगा नहीं या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा,” सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और एस. प्रभाकरन ने मूर्ति का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विधायक का अपहृत व्यक्ति पर नियंत्रण था। न्यायालय ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि मूर्ति को झूठे आरोपों के साथ निशाना बनाया जा रहा है।
वकीलों ने तर्क दिया, "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपहृत व्यक्ति को बरामद किया गया था और वह आवेदक के कब्जे या नियंत्रण से नहीं था। आवेदक को दुर्भावनापूर्ण कारणों से फंसाया गया है, यह आरोप लगाते हुए कि अपहरण में उसका हाथ था।"
"यह मानते हुए भी कि आवेदक ने विवाद के किसी एक पक्ष से बातचीत की थी, इस मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से इस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि किसी भी स्थिति में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है," न्यायालय ने प्रस्तुतियों से नोट किया।
यह मामला लक्ष्मी नामक एक महिला की शिकायत से शुरू हुआ, जिसने आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे ने लड़की के परिवार की मंजूरी के बिना एक लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद, कथित तौर पर लड़की के पक्ष से जुड़े बदमाशों सहित व्यक्तियों का एक समूह जोड़े की तलाश में आया। जैसे ही जोड़ा छिप गया, लक्ष्मी ने दावा किया कि उसके छोटे बेटे, 18 वर्षीय को अगवा कर लिया गया और बाद में एक होटल के पास घायल अवस्था में पाया गया।
शुरुआत में, तिरुवल्लूर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189 (2), 329 (4) और 140 (3) शामिल थीं। बाद में, सह-आरोपी के कथित कबूलनामे के बाद, आरोपों को बीएनएस की धारा 189 (2), 332 (बी), 140 (1) और 61 (2) में संशोधित किया गया।
इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने मूर्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए "प्रथम दृष्टया" सामग्री का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड राम शंकर के माध्यम से दायर की गई थी।
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने उसी अपहरण मामले में एडीजीपी एचएम जयराम को गिरफ्तार करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को भी खारिज कर दिया था।
केस विवरण : एम. जगन मूर्ति बनाम इंस्पेक्टर पुलिस | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 009477 - / 2025
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