बीते दिनों एक बड़े फैसले में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने MBBS छात्र हर्षित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के अवसर के उनके प्रवेश की समाप्ति को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने छात्र को उचित उपाय के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश बिंदल और आर महादेवन की पीठ ने की। याचिकाकर्ता ने 2024-2029 सत्र के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में फिर से प्रवेश मांगा था और न्यायालय से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की कमी के कारण उनके प्रवेश की समाप्ति को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया था।
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याचिका में न्यायालय से यह भी अनुरोध किया गया कि वह अधिकारियों को मेडिकल कॉलेजों में अनुशासनात्मक मामलों से निपटने के लिए समान सुरक्षा उपाय तैयार करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दे, ताकि ऐसे मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
कार्यवाही के वक्त़, पीठ ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने राहत के लिए शुरू में उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। जवाब में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले एक अन्य MBBS छात्र से जुड़े इसी तरह के मामले में नोटिस जारी किया था, जहां प्रवेश समाप्त होने के बाद अंतरिम संरक्षण को चुनौती दी गई थी।
यह भी बताया गया कि व्यापक मुद्दे से संबंधित एक स्थानांतरण याचिका लंबित है और 14 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है।
दस्तावेजों की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा:
"उल्लेखित आदेश अंतरिम प्रकृति का है और गुण-दोष के आधार पर नहीं है।"
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा:
"हम यहां सीधे रिट याचिका पर विचार नहीं करने जा रहे हैं।"
इस बिंदु पर, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। इस प्रकार मामले को वापस ले लिया गया।
केस शीर्षक: हर्षित अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य।
रिट याचिका (सिविल) संख्या 609/2025
