13 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दिए गए Z+ सुरक्षा कवर के खिलाफ बार-बार याचिका दायर करने वाले वादी को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुरक्षा भारत और विदेश दोनों में जारी रहनी चाहिए, जिसका खर्च अंबानी परिवार को उठाना होगा।
यह आवेदन बिकाश साहा ने दाखिल किया था, जिसमें फरवरी 2023 के न्यायालय के पिछले आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उस आदेश में अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बच्चों आकाश, अनंत और ईशा अंबानी को भारत और विदेश में Z+ सुरक्षा प्रदान करने के अपने पिछले निर्णय को पहले ही दोहराया जा चुका था।
न्यायालय ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि इस न्यायालय ने अपने पहले आदेश में यह देखा था कि वर्तमान आवेदक के पास लोकस स्टैंडी नहीं है... फिर भी याचिकाकर्ता ने बार-बार इसी तरह की प्रार्थना दायर करने का साहस किया है।"
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने आवेदक की बार-बार और निराधार मुकदमेबाजी करके न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने याद दिलाया कि अंबानी परिवार के लिए खतरे की धारणा का मूल्यांकन पहले ही सक्षम एजेंसियों द्वारा किया जा चुका है, और ऐसे मामले व्यक्तिगत वादियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुनवाई के दौरान पूछा, "आप खतरे की धारणा तय करने वाले कौन होते हैं? भारत सरकार यह तय करेगी, नहीं? कल अगर कोई दुर्घटना होती है, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे?"
अंबानी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्पष्ट किया कि परिवार अपनी सुरक्षा का खर्च उठाता है और सुरक्षा सरकार द्वारा किए गए खतरे के आकलन पर आधारित है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी वादी ने पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
रोहतगी ने कहा, "इस सज्जन का हमसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सबसे पहले त्रिपुरा में एक जनहित याचिका दायर की... वह मामला यहां आया और इस न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका यह सब करने का कोई अधिकार नहीं है।"
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा मुद्दे पर पहले भी मुकदमा चलाया जा चुका है और उसका निपटारा हो चुका है। इसने मौजूदा विविध आवेदन को "तुच्छ और परेशान करने वाला" बताते हुए खारिज कर दिया और दोहराया कि अंबानी परिवार को जेड+ सुरक्षा प्रदान की जाती रहेगी।
मुकदमा 2022 में शुरू हुआ जब त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय (एमएचए) से सुरक्षा खतरे की धारणा वाली फाइलें पेश करने की मांग की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी। बाद में, 22 जुलाई, 2022 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने लंबित याचिकाओं को बंद कर दिया, तथा केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अंबानी परिवार को उनके स्वयं के खर्च पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे।
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फरवरी 2023 के अपने आदेश में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कवर महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंबानी परिवार की व्यावसायिक गतिविधियों और यात्रा पैटर्न के अनुसार पूरे देश और विदेश में विस्तारित होना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "यदि कोई खतरा है जिसके लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है और वह भी उनके स्वयं के खर्च पर, तो इसे किसी विशेष भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता है।"
केस विवरण: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बिकाश साहा|एमए 1080-1081/2025 एसएलपी(सी) संख्या 11164-11165/2022 में
