वकीलों, पत्रकारों और जिज्ञासु दर्शकों से भरे कोर्टरूम में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो, फेक ब्लॉग्स और क्लोन की गई आवाज़ों के दुरुपयोग से सुरक्षा की मांग की। अभिनेता ने कहा कि उनके नाम, छवि और आवाज़ का दुरुपयोग कर उन्हें भारी प्रतिष्ठा हानि हुई है।
न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने लगभग दो घंटे तक चली विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्टरूम में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. बीरेन्द्र साराफ, जो कुमार की ओर से पेश हुए थे, ने उदाहरण पर उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे तकनीक को सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ “हथियार” बना दिया गया है।
"अब यह महज मज़ाक या मीम संस्कृति नहीं रह गई है," साराफ ने दृढ़ स्वर में कहा। "हम ऐसे स्तर के डिजिटल प्रतिरूपण से निपट रहे हैं जो लाखों लोगों को गुमराह कर सकता है, इससे पहले कि सच्चाई सामने आए।"
उन्होंने एक मॉर्फ किए गए वीडियो का उल्लेख किया जिसमें झूठा दावा किया गया था कि कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभा रहे हैं।
“यह क्लिप बीस लाख से अधिक बार देखी गई, उसके बाद हटाई गई,” साराफ ने कहा, और कोर्टरूम में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी।
एक अन्य फर्जी वीडियो में अभिनेता को महर्षि वाल्मीकि के बारे में टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था, जिससे देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए।
वह वीडियो नकली था - उसका चेहरा, आवाज़, यहाँ तक कि होंठों की हरकत भी डिजिटल रूप से सिंक की गई थी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, सिर हिलाते हुए।
कुमार की याचिका में कई वेबसाइटों और एआई टूल्स का ज़िक्र किया गया जो उनकी आवाज़ और छवि की नकल करते हैं। एक वेबसाइट, साराफ ने बताया, “एआई अक्षय कुमार वॉइस जेनरेटर” नामक फीचर प्रदान करती है। “बस एक पंक्ति टाइप करें, और यह उसी के लहजे में बोलती है। सोचिए, अगर ऐसी आवाज़ किसी राजनीतिक बयान या उत्पाद का समर्थन करने लगे तो कितना भ्रम पैदा होगा,” उन्होंने कहा।
अभिनेता ने ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों दोनों के खिलाफ निरोधक आदेश (injunction) की मांग की है, साथ ही मध्यस्थों और डोमेन रजिस्ट्रारों को निर्देश देने की मांग की है कि वे ऐसे कंटेंट को हटाएं और जिम्मेदार लोगों की पहचान बताएं। साराफ ने स्पष्ट किया कि कुमार संपूर्ण वेबसाइटों पर रोक नहीं चाहते। “हम केवल उन्हीं लिंक्स पर रोक चाहते हैं जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
न्यायमूर्ति डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक सभी दलीलें सुनीं और बीच-बीच में तकनीकी सवाल पूछे - जैसे कि सर्वर की ट्रेसिंग और मध्यस्थों की जिम्मेदारी। उठने से पहले उन्होंने टिप्पणी की, “यह केवल निजता का मामला नहीं है - यह सार्वजनिक भ्रम का भी प्रश्न है।”
इसके साथ ही मामला आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया। अंतिम निर्णय, जब भी आएगा, यह तय कर सकता है कि भारत में कानून डीपफेक और एआई आधारित प्रतिरूपण से कैसे निपटेगा - एक चुनौती जो अब तकनीक से भी तेज़ी से बढ़ रही है।
