सुप्रीम कोर्ट ने पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ के पास यह अहम कानूनी सवाल भेजा है कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने पहले सात साल तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की हो, बार कोटे के तहत जिला जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
पीठ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया यह भी तय करेंगे कि पात्रता का आकलन आवेदन करते समय, नियुक्ति के समय या दोनों समय किया जाना चाहिए।
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मामला केरल हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें रेजनीश के.वी. की जिला जज के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि जिस दिन नियुक्ति आदेश जारी किया गया, उस दिन रेजनीश मुनसिफ के रूप में सेवा दे रहे थे और सक्रिय रूप से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, वे संविधान के अनुच्छेद 233(2) की शर्त पूरी नहीं करते थे, जिसमें कहा गया है:
"कोई व्यक्ति जो पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, उसे जिला जज के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है यदि उसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में कार्य किया हो।"
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रेजनीश के पास आवेदन करते समय सात साल से अधिक का वकालत का अनुभव था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान, उन्हें दिसंबर 2017 में मुनसिफ-मैजिस्ट्रेट के पद पर चुना गया। अगस्त 2019 में जिला जज का नियुक्ति आदेश मिलने के बाद, उन्होंने न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और तिरुवनंतपुरम में पदभार ग्रहण किया। एक अन्य उम्मीदवार ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी और धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि बार कोटे से जिला जज के पद के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ता को नियुक्ति की तारीख तक सक्रिय प्रैक्टिस में रहना चाहिए।
केरल हाईकोर्ट ने माना कि अलग-अलग राज्यों के नियमों में अंतर के कारण पूरे देश में कई नियुक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को अंतिम व्याख्या के लिए संवैधानिक पीठ को भेज दिया है।
सुनवाई जल्द होने की संभावना है।
