गुरुवार को भरी अदालत में, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी ने डे परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें दशकों पुराने बंटवारे के मुकदमे में पक्षकारों को बदलने और वादपत्र में संशोधन करने की मांग की गई थी। यह फैसला 1988 से चली आ रही लंबी कानूनी जंग का एक और अध्याय है, जिसमें कई आदेश, अपील और निष्पादन कार्यवाही शामिल रही हैं।
पृष्ठभूमि
यह मामला दिवंगत रासिक लाल डे की संपत्ति पर परिवार के बीच विवाद से जुड़ा है। परिवार की दो शाखाएँ लगभग चार दशक से आपस में भिड़ी हुई हैं। वर्ष 2002 में एक प्रारंभिक डिक्री (आदेश) के तहत कुछ संपत्तियों का बंटवारा किया गया और एक विभाजन आयुक्त नियुक्त हुआ। 2003 में और संपत्तियाँ इसमें जोड़ी गईं और अगस्त 2005 में अंतिम डिक्री पारित हुई।
लेकिन इस डिक्री से विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अपीलें, नई चुनौतियाँ और निष्पादन की कार्यवाही चलती रही, जिनमें कभी-कभी डिक्री को स्थगित भी किया गया। वादी पक्ष का कहना था कि कुछ शेष संपत्तियाँ अंतिम डिक्री के दायरे में नहीं आईं और उनके अधिकार अब भी जीवित हैं।
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अदालत की टिप्पणियाँ
गुरुवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने विलंब माफ करने, कुछ पक्षकारों की मृत्यु दर्ज करने, वादपत्र में संशोधन और पुनः सत्यापन की अनुमति देने की गुहार लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि निष्पादन कार्यवाही गलत तरीके से चलाई गई जबकि पहले डिक्री को स्थगित रखा गया था।
प्रतिवादी पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि मुकदमा बहुत पहले ही निपट चुका है। उन्होंने अदालत को पुराने आदेशों की याद दिलाई, जिनमें 2016 का आदेश भी शामिल था, जब निष्पादन याचिका डिक्री पूरी होने के आधार पर खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति चौधरी ने इस पूरी पृष्ठभूमि पर गौर किया। उन्होंने कहा, “जरूरी आवेदन दाखिल किए बिना यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा अब भी जीवित है।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि डिवीजन बेंच द्वारा पहले दी गई गवाही प्रस्तुत करने की छूट का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया।
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न्यायाधीश ने इस व्यापक प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या बंटवारे के मुकदमों में एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने माना कि सभी संपत्तियों को कवर करने के लिए एक से अधिक अंतिम डिक्री संभव है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में अदालत के सामने कोई लंबित आवेदन नहीं है जिससे पहले से तय डिक्री को दोबारा खोला जा सके।
निर्णय
मामले का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति चौधरी ने पक्षकार बदलने की अर्जी (GA 29/2025) को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में कोई विवाद अदालत के समक्ष लंबित नहीं है, इसलिए “पक्षकार बदलने की किसी अर्जी पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।” साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने मामले की मेरिट्स पर कोई राय नहीं दी है, ताकि पक्षकार उचित मंच पर अपनी मांग आगे बढ़ा सकें।
मामला: श्री सुशांत डे एवं अन्य बनाम श्री नंदलाल डे एवं अन्य
मामला संख्या: सीएस/911/1988 (आईए संख्या जीए/29/2025)
आदेश की तिथि: 4 सितंबर 2025
