शनिवार को हुई एक आपात सुनवाई में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ बिल के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती का आदेश दिया। रिपोर्टों के अनुसार, इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई।
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञाननम ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक विशेष खंडपीठ का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी शामिल थे। यह कदम भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दाखिल की गई एक आपात याचिका के आधार पर उठाया गया।
जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि हिंसक झड़पों में कम से कम तीन लोगों की मृत्यु हो गई है, पीठ ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का निर्देश दिया।
"अदालत इन घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती," खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए हालात पर तुरंत नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम करें ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके।
इसके साथ ही, अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार दोनों को घटना की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
