केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दाखिल कर उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। केंद्र ने जोर देकर कहा कि अयोग्यता की अवधि विधायी नीति के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसे न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा तय नहीं किया जा सकता।
यह हलफनामा 2016 में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि दोषी राजनेताओं की अयोग्यता की अवधि छह साल के बजाय आजीवन होनी चाहिए।
धारा 8 के अनुसार, निर्दिष्ट अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति जेल की सजा पूरी करने के बाद छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं, धारा 9 के अनुसार, भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अनुचित निष्ठा के कारण बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी की तिथि से पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता का मानना है कि यह अवधि आजीवन होनी चाहिए।
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने ''सेवा में विराम' तर्क को अस्वीकार कर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अधिकार सुनिश्चित किया
केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा:
"यह प्रश्न कि आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।"
सरकार ने तर्क दिया कि संसद अनुपातिकता और तार्किकता के सिद्धांतों के आधार पर अयोग्यता की अवधि तय करती है। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान कानूनों में सजा को समय-सीमा में रखने से अपराधियों को दंडित करने के साथ-साथ अत्यधिक कठोरता से बचाव भी किया जाता है।
"दंड की अवधि को उचित सीमा में रखने से प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जाता है, जबकि अत्यधिक कठोरता से बचा जाता है," केंद्र ने कहा।
साथ ही, हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया कि मौजूदा प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध हैं और किसी भी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप का शिकार नहीं हैं। सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जिस राहत की मांग कर रहे हैं, उसके लिए कानून में संशोधन आवश्यक होगा, जो केवल संसद द्वारा किया जा सकता है।
"याचिका मूल रूप से कानून को फिर से लिखने का प्रयास कर रही है, जहां 'छह वर्ष' के स्थान पर 'आजीवन' जोड़ने की मांग की जा रही है। यह न्यायिक समीक्षा के किसी भी ज्ञात सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।"
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
सरकार ने यह भी इंगित किया कि विभिन्न दंड विधान समय-सीमा आधारित दंड लागू करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि अयोग्यता की अवधि सीमित करना असंवैधानिक नहीं है।
दो सप्ताह पहले, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्वीकार किया कि राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा है।
"इसमें हितों का टकराव है क्योंकि कानून बनाने वाले स्वयं ही राजनेता हैं," पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की।
हालांकि, इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए भी, केंद्र सरकार ने दोहराया कि अयोग्यता की अवधि में कोई भी संशोधन या बदलाव केवल विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, न कि न्यायिक हस्तक्षेप से।
मामला शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यूपी.(सी) संख्या 699/2016
