भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने हाल ही में कहा कि गैर-मुकदमेबाजी वाले मामलों के लिए विदेशी कानूनी फर्मों का भारत में प्रवेश एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश के कानूनी और मध्यस्थता परिदृश्य को लाभ होगा।
लंदन में आयोजित “भारत-ब्रिटेन वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता” पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नवीनतम कदम से वैश्विक सहयोग के द्वार खुलेंगे और भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान में सुधार होगा।
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उन्होंने कहा, "14 मई, 2025 को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियमों को अधिसूचित किया।"
नए नियमों के अनुसार, विदेशी वकील अब विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता से जुड़े गैर-मुकदमेबाजी वाले मामलों में अभ्यास कर सकते हैं। उन्हें अभी भी अदालती मामलों को संभालने से रोक दिया गया है, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, खासकर जब उन विवादों में सीमा पार कानूनी मुद्दे शामिल हों।
न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा, "विदेशी वकील भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी मध्यस्थता में विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल हो, जिससे भारतीय कानूनी पेशेवरों के अधिकारों से समझौता किए बिना भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक व्यवहार्य गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिले।"
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इस निर्णय से पहले, विदेशी कानूनी पेशेवरों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत प्रतिबंधित किया गया था, और वे भारत में तब तक अभ्यास नहीं कर सकते थे जब तक कि विशिष्ट शर्तें पूरी न हों। हालाँकि, नया ढाँचा नीति में बदलाव को दर्शाता है और भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।
सीजेआई ने कहा, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय भारतीय मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को पेश करने का मार्ग प्रदान करेगा, जो भारत में मध्यस्थता की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रभावी होगा।"
न्यायमूर्ति गवई ने भारत और यूके के बीच बढ़ते कानूनी और व्यावसायिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये संबंध दोनों देशों में मध्यस्थता प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं।
“यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का अग्रणी केंद्र बनने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समुदाय को उच्च-गुणवत्ता वाले, स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थों तक पहुँच होनी चाहिए,” उन्होंने कहा।
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न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा कि भारतीय वकीलों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मध्यस्थ बनने की क्षमता है। हालाँकि, इस अवसर का अभी भी कम उपयोग किया जा रहा है और इस तरह के सुधारों की मदद से इसका दोहन किया जाना चाहिए।
इन नियामक परिवर्तनों के साथ, भारत वैश्विक कानूनी मामलों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है, विशेष रूप से मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के क्षेत्र में।
