एक गंभीर घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने देखा है कि जेल के अंदर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू प्रसारित होने के बाद आपराधिक गतिविधियों, विशेषकर जबरन वसूली के मामलों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे इस चिंताजनक प्रवृत्ति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा दाखिल करें।
कोर्ट ने इंटरव्यू के बाद बढ़े अपराधों पर जताई चिंता
न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपक मांचंदा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की कि इंटरव्यू सार्वजनिक होने के बाद से अपराध, विशेषकर जबरन वसूली, फिरौती कॉल और टारगेटेड किलिंग्स जैसे मामलों में वृद्धि हुई है।
“पुलिस महानिदेशक द्वारा दाखिल हलफनामे में इंटरव्यू के प्रसारण के बाद अपराधों में वृद्धि दर्शाई गई है। हाल के समय में अपराध विशेष रूप से जबरन वसूली, धमकी/फिरौती कॉल, लक्षित हत्याओं आदि में और अधिक वृद्धि देखी गई है,” कोर्ट ने कहा।
जजों ने निर्देश दिया कि DGP एक ऐसा हलफनामा दाखिल करें जिसमें 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के महीनेवार आंकड़े हों, जिसमें जबरन वसूली, धमकी भरे कॉल, फिरौती की मांग, और लक्षित हत्याओं से संबंधित दर्ज मामलों की जानकारी दी जाए। इसमें अपराधों की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम भी शामिल हों।
'गैंगस्टर संस्कृति' पर रोक के निर्देशों के अनुपालन की भी मांग
कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि नए हलफनामे में इन निर्देशों के अनुपालन की जानकारी भी दी जाए। कोर्ट को यह चिंता है कि अपराध और अपराधियों के महिमामंडन से प्रेरित होकर और अपराध हो सकते हैं।
यह मामला जेलों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग की जांच कर रहे एक स्वत: संज्ञान याचिका से जुड़ा है। विशेष जांच दल (SIT) ने पहले खुलासा किया था कि बिश्नोई का पहला इंटरव्यू पंजाब के खरड़ स्थित CIA कार्यालय में हुआ था, जबकि दूसरा इंटरव्यू जयपुर जेल में हुआ था।
“यह विश्वास करना कठिन है कि यह इंटरव्यू वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता के बिना हो सकता था, विशेष रूप से जब इंटरव्यू का स्थान केवल कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पता चल पाया,” बेंच ने कहा।
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वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच: कोर्ट
कोर्ट ने SIT को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच करे और केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में SIT को एक माह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी है। सभी पक्षों की सहमति से ध्रुव दहिया, AIG, काउंटर इंटेलिजेंस को SIT में शामिल किया गया है।
अमिकस क्यूरी तानु बेदी ने कोर्ट को बताया कि SIT कार्यालय में उपयुक्त आधारभूत संरचना नहीं है, जिससे वीडियो कार्यवाही में बार-बार रुकावटें आती हैं। इस पर पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि उचित सुविधा और इंटरनेट की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिक उपयोग करने के निर्देश
कोर्ट ने जेलों में मौजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग को लेकर भी निर्देश दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी (जेल) भावना गर्ग ने बताया कि करीब 159 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट्स उपलब्ध हैं, लेकिन इनका पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है, खासकर उच्च जोखिम वाले कैदियों की पेशियों के लिए।
“हम राज्य की ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश देते हैं कि वे इस सुविधा का यथासंभव अधिकतम उपयोग करें, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले कैदियों के मामलों में, क्योंकि इससे न केवल पुलिस बल की तैनाती से राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी खर्च की भी बचत होगी,” कोर्ट ने कहा।
इसके अतिरिक्त, प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम को भी बढ़ाया गया है, जो पहले 357 था और अब बढ़ाकर 800 कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा अभी भी कई जेलों में पूरी तरह उपयोग नहीं हो रही है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को तय की है और उस दिन तक एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वह पूरे मामले पर गंभीरता से निगरानी रखे हुए है और सरकार से अपेक्षा है कि वह सभी निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे।
शीर्षक: न्यायालय अपनी इच्छा से बनाम पंजाब राज्य और अन्य
