दिल्ली हाईकोर्ट ने थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि 2013 में हुई संपत्ति लेनदेन कथित रूप से कम मूल्य पर नहीं की गई थी।
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यह मामला सेक्टर-132, नोएडा में स्थित 20,000 वर्ग मीटर के भूखंड की बिक्री से जुड़ा है, जिसे मूल रूप से मि. लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (अब थॉमसन प्रेस में विलय हो चुकी) द्वारा मि. मैकॉन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को ₹18,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचा गया था। विभाग का आरोप था कि बिक्री विलेख के समय लागू सर्किल रेट ₹28,000 प्रति वर्ग मीटर था, जिससे ₹20 करोड़ की कथित कम कीमत पर बिक्री हुई थी।
हालांकि, न्यायमूर्ति विभु बखरू और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि विक्रय समझौता 30 मई 2013 को पंजीकृत हुआ था और ₹72 लाख की स्टांप ड्यूटी उसी दिन अदा की गई थी—जबकि सर्किल रेट की वृद्धि 1 अगस्त 2013 से प्रभावी हुई थी।
“चूंकि लेनदेन उस समय लागू सर्किल रेट के अनुसार हुआ था, इसलिए बाद में सर्किल रेट बढ़ने का प्रभाव आयकर अधिनियम की धारा 50C पर नहीं पड़ता,” कोर्ट ने कहा।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50C के तहत, यदि कोई पूंजीगत संपत्ति राज्य द्वारा स्वीकृत स्टांप ड्यूटी मूल्य से कम पर बेची जाती है, तो कर की गणना उसी उच्च मूल्य पर की जाती है। इसी आधार पर विभाग ने ₹20 करोड़ की आय में वृद्धि का प्रयास किया था।
हालांकि, CIT (अपील) और ITAT दोनों ने पाया कि जिस समय समझौता हुआ, उस समय की सर्किल रेट के अनुसार लेनदेन हुआ और मूल्य कम नहीं था। ITAT ने यह भी उल्लेख किया कि आंशिक भुगतान समझौते से पहले ही कर दिया गया था।
“इसमें कोई विवाद नहीं है कि लेनदेन सर्किल रेट में वृद्धि से पहले हुआ और उस समय की मान्य दरों पर आधारित था,” कोर्ट ने कहा।
विभाग ने तर्क दिया कि विक्रय विलेख की तारीख पर लागू सर्किल रेट को आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए Principal Commissioner of Income Tax-6 v. Modipon Limited में दिए गए अपने पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जहां कहा गया था कि एक बार पंजीकृत समझौता और निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार लेनदेन होने के प्रमाण हों, तो बाद में हुई सर्किल रेट वृद्धि के आधार पर धारा 50C लागू नहीं की जा सकती।
“ऐसे मामलों में धारा 50C लागू करना अत्यधिक कठिनाई पैदा कर सकता है। संसद ने इस त्रुटि को मान्यता दी है और 01.04.2017 से एक प्रावधान जोड़ा गया है,” निर्णय में कहा गया।
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कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस अपील में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न नहीं उठता और इसे खारिज कर दिया।
प्रमुख उद्धरण:
“राजस्व द्वारा उठाया गया मुद्दा... धारा 50C के उद्देश्यों के लिए बहुत प्रभाव नहीं डालता... कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।” — दिल्ली हाईकोर्ट
मामले का शीर्षक: प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली-7 बनाम एम/एस थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड
मामला संख्या: ITA 192/2025
अपीलकर्ता की ओर से: श्री पुनीत राय, SSC, श्री अश्विनी कुमार, श्री ऋषभ नांगिया, श्री गिबरान, श्री निखिल जैन, सुश्री सृष्टि शर्मा, श्री प्रथम अग्रवाल
प्रतिवादी की ओर से: श्री सलील अग्रवाल (वरिष्ठ अधिवक्ता) श्री उमाशंकर, श्री मधुर अग्रवाल के साथ
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