दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए टेलीकॉम वॉचडॉग की उस कोशिश पर रोक लगा दी, जिसमें वह पहले से बंद हो चुकी याचिका को फिर से आगे बढ़ाना चाहता था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जनहित समूह की याचिका को “अस्वीकार्य” बताते हुए खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पिछली रिट याचिका पहले ही अंतिम रूप से निपट चुकी है।
पृष्ठभूमि
टेलीकॉम वॉचडॉग ने 2020 में यह आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था कि बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए निजी कंपनियों को टेलीकॉम अनुबंध दिए गए। बाद में, इसी मुकदमे के दौरान पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें संगठन पर बिना अनुमति आंतरिक सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह एफआईआर उन्हें अनियमितताओं को उजागर करने की वजह से डराने और प्रताड़ित करने के लिए की गई थी।
2024 में, समूह ने नई वजह होने पर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ अपनी पीआईएल वापस ले ली थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
जब यह मामला फिर से आया - इस बार एफआईआर रद्द कराने और अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग के साथ - तब न्यायाधीश सहमत नहीं हुए। उन्होंने समझाया कि जब कोई मामला पूरी तरह बंद हो जाता है, तो अदालत functus officio हो जाती है - यानी उसी मामले में फिर से नए मुद्दों को सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है।
पीठ ने कहा,
“अदालत के समक्ष कोई लंबित कार्यवाही नहीं है, इसलिए इस तरह का आवेदन सुनना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है”, और यह भी जोड़ा कि अगर ऐसा अनुमति दी जाए तो “अराजकता और भ्रम” फैल जाएगा।
न्यायालय ने यह भी दोहराया कि पहले ही यह स्वतंत्रता दी जा चुकी है कि यदि नया कारण उत्पन्न हो, तो नई याचिका दायर की जाए, न कि बंद हो चुकी फाइल पर नए आग्रह जोड़े जाएँ।
जाँच अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की मांग पर अदालत ने सख़्त रुख अपनाते हुए कहा कि न तो इस याचिका में सही प्रार्थनापत्र दिया गया है और न ही कानून के तहत आवश्यक प्रक्रिया (जैसे निर्धारित विधि अधिकारी की सहमति) अपनाई गई है।
पीठ ने कहा,
“याचिकाकर्ता की मांग एफआईआर रद्द करने से संबंधित है, जिसके लिए उपयुक्त उपाय उपलब्ध हैं।”
अदालत का फैसला
सभी तर्कों को देखते हुए, अदालत ने आवेदन को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया, और यह स्पष्ट कर दिया कि यह खारिजी केवल तकनीकी आधार पर है तथा याचिकाकर्ता चाहे तो भविष्य में उचित मंच के समक्ष नया मामला दायर कर सकता है।
और यहीं आदेश समाप्त हो गया - हाई कोर्ट ने इस बंद मामले को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया।
Case Title:- Telecom Watchdog v. Union of India & Ors.
