दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ दायर वाणिज्यिक मुकदमे में समरी निर्णय पारित करने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने नई दिल्ली के जसोला क्षेत्र में एक वाणिज्यिक संपत्ति से जुड़े विवाद में ₹459 करोड़ की रिफंड राशि मांगी थी।
न्यायमूर्ति विकास माहाजन ने अपने फैसले में कहा कि संपत्ति के कब्जे से जुड़ी विवादित बातों के मूल्यांकन के बिना समरी निर्णय नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने कहा:
"बिना प्लॉट का कब्जा डीडीए को लौटाए या कम से कम यह साबित किए कि वास्तविक मालिक पहले से ही कब्जे में है, वादी रिफंड की मांग नहीं कर सकता।"
यह मामला उस वाणिज्यिक प्लॉट से संबंधित है जो मूल रूप से श्रीमती सिमला देवी की जमीन का हिस्सा था। डीडीए ने नीलामी के माध्यम से इस प्लॉट को बेचा और इसके लिए विलेख भी संपन्न किया गया, परंतु बाद में न्यायिक निर्णयों द्वारा उस भूमि अधिग्रहण को अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत "लैप्स" घोषित कर दिया गया।
रिलायंस का दावा है कि 2016 में कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया और कंपनी को उस संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। कंपनी का कहना है कि डीडीए की भूमि पर स्वामित्व समाप्त हो गया है और इसलिए वह इस विक्रय को अमान्य मानते हुए रिफंड की हकदार है।
“डीडीए ने जब से स्वामित्व खो दिया है, उसके बाद प्लॉट का हस्तांतरण वादी को अवैध हो गया है,” वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा।
डीडीए ने इस दावे का कड़ा विरोध किया और कहा कि कंपनी अब भी संपत्ति के कब्जे में है और उसने प्लॉट को वापस नहीं किया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि कथित कब्जाधारियों को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है और कब्जे के विवाद को सुलझाने के लिए मौखिक साक्ष्य आवश्यक हैं।
“वादी अभी भी कब्जे में है और बिना ज़मीन लौटाए रिफंड की मांग नहीं कर सकता,” डीडीए ने दलील दी।
न्यायमूर्ति माहाजन ने यह फैसला दिया कि कब्जे का सवाल विवादास्पद और अस्पष्ट है, इसलिए मुकदमे की पूरी सुनवाई और मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि डीडीए द्वारा पेश किया गया बचाव न तो निराधार है और न ही काल्पनिक।
“मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता स्पष्ट है क्योंकि कब्जे का मुद्दा विवादास्पद और परीक्षण योग्य है,” न्यायालय ने कहा।
इसलिए, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा Order XIII-A Rule 4 के तहत दायर समरी निर्णय की याचिका को खारिज कर दिया और मुख्य मुकदमे (CS(COMM) 582/2021) को आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त 2025 को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया।
केस का शीर्षक: रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड बनाम डीडीए
केस नंबर: सीएस(कॉम) 582/2021
