दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा पिता को दी गई थी। अदालत ने कहा कि बच्चे का कल्याण "सर्वोपरि विचार" है, चाहे माता-पिता के बीच व्यभिचार या मतभेद के कोई भी आरोप हों। न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मां करुणा नाथ की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 8 जुलाई 2025 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में बच्चे के पिता दिपेंद्र नाथ को अभिरक्षा दी गई थी जब तक कि अभिभावकता याचिका का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता।
पृष्ठभूमि
करुणा और दिपेंद्र का विवाह फरवरी 2020 में हुआ था और अगले वर्ष उनके बेटे मास्टर दिव्यांश नाथ का जन्म हुआ। परंतु समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ गई। अक्टूबर 2023 से दोनों अलग रह रहे हैं और इसके बाद कई विवाद और आरोप सामने आए।
पिता ने आरोप लगाया कि करुणा ने अपने बेटे की अनदेखी की और उसे कई बार घर पर अकेला छोड़ दिया। मार्च 2023 में एक बार तो गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज हुई जब वह बिना बताए घर छोड़कर चली गई थीं। बाद में दिपेंद्र ने यह भी कहा कि करुणा का एक अन्य व्यक्ति अमित भारद्वाज से संबंध है, जो स्वयं विवाहित है।4
मामला जब फैमिली कोर्ट, तिस हजारी पहुँचा तो करुणा की अनुपस्थिति एक बड़ा मुद्दा बन गई। बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण गैर-जमानती वारंट और प्रकाशन आदेश जारी करने पड़े। अंततः पुलिस रिपोर्ट और गवाहों के बयानों-जिनमें स्वयं अमित भारद्वाज का बयान भी शामिल था-के आधार पर अदालत ने पाया कि करुणा उनके साथ नरेला, दिल्ली में रह रही हैं।
इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने पिता को अंतरिम अभिरक्षा दी और मां की मुलाकात का समय हर रविवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक तिस हजारी कोर्ट के बच्चों के कक्ष में सीमित कर दिया।
अदालत का अवलोकन
करुणा की अपील सुनते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि व्यभिचार के आरोप मात्र से अभिरक्षा का निर्णय नहीं किया जा सकता।
“केवल एक व्यभिचारी संबंध का अस्तित्व ipso facto निर्णायक आधार नहीं हो सकता,” न्यायमूर्ति शंकर ने लिखा, यह जोड़ते हुए कि ऐसे आरोप तभी महत्व रखते हैं जब वे बच्चे के कल्याण को प्रभावित करें।
हालाँकि, अदालत ने पाया कि करुणा की “मातृत्व संबंधी जिम्मेदारियों से लगातार विमुखता” और अदालत के निर्देशों की अनदेखी बच्चे के कल्याण के प्रति “गहरी उदासीनता” को दर्शाती है।
निर्णय में कई नज़ीरों का हवाला दिया गया, जिनमें विनीत गुप्ता बनाम मुक्त आगरवाल (2024 SCC OnLine Del 678) और अभिषेक अजीत चव्हाण बनाम गौरी अभिषेक चव्हाण (2024 SCC OnLine Bom 1140) शामिल हैं। दोनों ही मामलों में यह माना गया था कि बेवफाई के आरोप तब तक अभिरक्षा से वंचित करने का आधार नहीं बन सकते जब तक यह सीधे बच्चे के हित को प्रभावित न करे।
आदेश से उद्धृत करते हुए पीठ ने कहा:
“प्रत्युत्तरकर्ता-मां भले ही पति की प्रति वफादार या अच्छी पत्नी न रही हो, परंतु यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के योग्य नहीं है।”
फिर भी, न्यायाधीशों ने कहा कि करुणा का व्यवहार-उनकी अनुपस्थिति, अदालत में उपस्थित न होना, और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो स्वयं घरेलू विवाद में उलझा है-बच्चे की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।
“अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने अभिभावकता की कार्यवाही के प्रति निरंतर उदासीनता दिखाई,” अदालत ने कहा, यह भी उल्लेख करते हुए कि स्वयं उनकी मां ने माना कि करुणा ‘किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थीं।’
सर्वोच्च न्यायालय के शिओली हती बनाम सुमनथ दास (2019) के निर्णय का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि
“यह न तो पिता का कल्याण है, न ही माता का-बल्कि केवल बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि विचार है।”
निर्णय
अपील खारिज करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पिता को अंतरिम अभिरक्षा देने का आदेश “संगत और न्यायिक विवेक पर आधारित” है।
“यद्यपि व्यभिचार के संबंध का प्रमाण स्वयं में अभिरक्षा से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता,” अदालत ने कहा, “परंतु जब ऐसे आचरण को जानबूझकर उपेक्षा और मातृत्व कर्तव्यों से विमुखता के साथ देखा जाए, तो उसका सम्मिलित प्रभाव फैमिली कोर्ट के आदेश को उचित ठहराता है।”
अदालत ने कहा कि इस आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। बच्चा पिता की अभिरक्षा में रहेगा, जबकि मां को हर रविवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक तिस हजारी कोर्ट के बच्चों के कक्ष में बेटे से मिलने का अधिकार रहेगा।
अंत में अदालत ने कहा कि नाबालिग के कल्याण और स्थिरता का महत्व अन्य सभी विचारों से अधिक है और “कोई लागत आदेश पारित नहीं किया गया।”
Case Title: Karuna Nath v. Dipender Nath
Case Number: MAT.APP.(F.C.) 345/2025
Judgment Delivered On: 8 October 2025
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