दिल्ली हाईकोर्ट ने मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामलों की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।
न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने इमरान अली @ समीर द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा:
“तकनीक का उपयोग निश्चित रूप से पुलिस जांच की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाता है और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, इसलिए, जांच एजेंसी को जांच में सहायता के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग का हरसंभव प्रयास करना चाहिए। हालांकि, कुछ स्थितियों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग व्यावहारिक नहीं हो सकती जैसे कि वर्तमान मामला।”
मामले में याचिकाकर्ता से 10.860 किलोग्राम, सह-आरोपी से 11.870 किलोग्राम, और किराए के मकान से 54.640 किलोग्राम पोस्त की भूसी बरामद हुई। इसके अतिरिक्त, आरोपी की निशानदेही पर 20.518 किलोग्राम पोस्त की भूसी अन्य सह-आरोपी के घर से जब्त की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि तलाशी के लिए कोई वारंट नहीं लिया गया और यह सूर्यास्त के बाद की गई, जिससे NDPS अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी नहीं की गई और कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह भी नहीं जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने सह-आरोपियों को दी गई जमानत के आधार पर समानता के आधार पर राहत मांगी।
हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया:
“स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और वीडियोग्राफी को एक महत्वपूर्ण अनियमितता के रूप में माना जा सकता है, जो कि अदालत पर साक्ष्य की अधिक सतर्कता से जांच करने का अतिरिक्त कर्तव्य डालती है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि वाहन सार्वजनिक स्थान पर गति में (transit) था, इसलिए यह मामला धारा 43 NDPS Act के अंतर्गत आता है और तलाशी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं थी।
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बराबरी के आधार पर जमानत की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:
“सह-आरोपियों को जमानत दी गई थी लेकिन उनका मामला अलग था क्योंकि वे NDPS अधिनियम के किसी अन्य मामले में संलिप्त नहीं थे, जबकि याचिकाकर्ता दो अन्य मामलों में शामिल पाया गया है।”
अदालत ने यह भी कहा कि NDPS अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा मामलों में जमानत के लिए अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं हुईं:
“यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में है या मुकदमे में अत्यधिक देरी हुई है जिससे उसे जमानत मिलनी चाहिए। केवल चार्जशीट दाखिल होना और मुकदमे की शुरुआत होना, अपने आप में ऐसे विचार नहीं हैं जिनके आधार पर जमानत दी जाए।”
शीर्षक: इमरान अली उर्फ समीर बनाम दिल्ली राज्य
