सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने एक राज्य नियम और सरकारी अधिसूचना को बरकरार रखा था। इस नियम के तहत, तेलंगाना में सिविल जज के पदों पर नियुक्ति के लिए तेलुगु भाषा में दक्षता अनिवार्य कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता मोहम्मद शुजात हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने तर्क दिया कि तेलंगाना न्यायिक (सेवा और संवर्ग) नियम, 2023 में उर्दू भाषा में दक्षता को स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 2017 में उर्दू को तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और परीक्षा में उर्दू का विकल्प भी दिया जाना चाहिए था।
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न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने तेलंगाना में न्यायिक पदों के लिए तेलुगु भाषा में दक्षता की आवश्यकता को बरकरार रखा।
"हम हाईकोर्ट के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते, जिसमें सिविल जज पदों के लिए तेलुगु भाषा में दक्षता की पुष्टि की गई है," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने उर्दू माध्यम से पढ़ाई की है और लिखित परीक्षा में उर्दू विकल्प न देने के कारण यह उनके लिए अनुचित है। उन्होंने यह भी बताया कि लिखित परीक्षा के एक भाग (30 अंकों का) में तेलुगु पाठ को अंग्रेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है।
"2017 में उर्दू को तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी," याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया कि राज्य में न्यायपालिका और प्रशासन के संचालन के लिए तेलुगु भाषा में दक्षता आवश्यक है।
यह मामला मोहम्मद शुजात हुसैन बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य | डायरी संख्या 15801-2025 के तहत दर्ज था।
"प्रशासनिक सुविधा और न्यायपालिका के प्रभावी संचालन के लिए भाषा योग्यता तय करना उचित चिंता का विषय है," कोर्ट ने टिप्पणी की।
