जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने
याचिका में उन वैधानिक आदेशों पर भी सवाल उठाया गया है जिन्होंने आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाकर 70% की सीमा तक पहुँचा दिया है, जिससे मेरिट पूल के लिए केवल 30% ही शेष रह गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह बहुसंख्यक जनसांख्यिकी को असमान रूप से प्रभावित करता है।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, उनके जवाब मांगे। अदालत की यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण नीतियों के मूल आधार की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है।
*"जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी विशेष समुदाय को दिया गया आरक्षण प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या में उसके हिस्से से अधिक नहीं हो सकता,"* पीठ ने एक पिछले आदेश में टिप्पणी की थी।
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वर्तमान याचिका सीधे धारा 3 को चुनौती देती है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह आरक्षण के मापदंड को केवल जनसंख्या प्रतिशत तक सीमित कर देता है, जो सार्वजनिक रोजगार में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के संवैधानिक आदेश के विपरीत है।
पृष्ठभूमि और कानूनी संदर्भ
हाई कोर्ट ने पहले याचिकाओं के एक समूह को वापस लेने की अनुमति दी थी, जिसमें विशेष रूप से धारा 3 को लक्षित करते हुए एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। नई याचिका में हाल के संशोधनों—एसओ 127 (20.04.2020), एसओ 176 (15.03.2024), और एसओ 305 (21.05.2024)—को उजागर किया गया है, जिन्होंने सामूहिक रूप से आरक्षण को लगभग 70% तक बढ़ा दिया है।
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अदालत ने प्रतिवादियों, जिसमें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, को अगली सुनवाई की तारीख तक अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 और 6 को नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर, 2025 को होगी।
केस-शीर्षक: जहूर अहमद भट एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, 2025
याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री एम. वाई. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आई. एन. पर्रे, अधिवक्ता; और याचिकाकर्ता संख्या 1 व्यक्तिगत रूप से।
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से: श्री शाह आमिर, अधिवक्ता।
