जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, संवत 1996 के अध्याय X में विभाजन से संबंधित मामलों के लिए एक पूर्ण कानूनी प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राजस्व अधिकारियों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रावधान भी शामिल हैं।
न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने अशोक टोषखानी द्वारा दायर याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि जब धारा 105 के तहत एक वैध विभाजन आवेदन दायर किया जाता है, तो सभी संबंधित पक्षों को सूचना देना आवश्यक है। यदि कोई पक्ष आपत्ति उठाता है, विशेष रूप से स्वामित्व या शीर्षक को लेकर, तो राजस्व अधिकारी को धारा 109, 110 और विशेष रूप से धारा 111-A के अनुसार उस पर कार्यवाही करनी होती है।
“राजस्व अधिकारी को सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना, आपत्तियों पर विचार करना और प्रारंभिक मुद्दों का निपटारा करना अनिवार्य है। यदि आपत्तियों में शीर्षक विवाद शामिल हो, तो अधिकारी को धारा 111-A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।” – न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी
यह मामला एक पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ। बसंती टोषखानी, जो याचिकाकर्ता की बहन हैं, ने जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997 के तहत एक आवेदन दायर कर अपने भाई पर उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हालांकि, यह आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि यह सह-स्वामियों के बीच विवाद था, जो उक्त अधिनियम के दायरे में नहीं आता।
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इसके बाद, उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के म्यूटेशन के लिए एक पूरक आवेदन दायर किया। जिलाधिकारी ने संपत्ति का सीमांकन कराकर बसंती को उनके हिस्से का कब्जा देने का निर्देश दिया, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनकी मां द्वारा 1986 में निष्पादित एक पंजीकृत वसीयत के आधार पर संपत्ति केवल उनके नाम थी।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि जिलाधिकारी को शहरी अचल संपत्ति के शीर्षक विवाद में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह संपत्ति, जो शहरी क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान है, भूमि की परिभाषा में नहीं आती जैसा कि धारा 3(2) में उल्लेखित है।
“इस मामले में, राजबाग, श्रीनगर में स्थित आवासीय भवन एक शहरी क्षेत्र में स्थित है और इसलिए भूमि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अतः यह अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत राजस्व अधिकारी की अधिकारिता से बाहर है।” – न्यायमूर्ति वानी
न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही संपत्ति को “भूमि” माना जाए, यदि शीर्षक को लेकर विवाद है, तो धारा 111-A के अंतर्गत एक उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है। इसमें नागरिक न्यायालय को भेजना या सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सुनवाई करना शामिल है।
न्यायमूर्ति वानी ने जिलाधिकारी की विफलता पर नाराजगी जताई कि उन्होंने न तो वसीयत पर विचार किया और न ही याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर दिया। न्यायालय ने पाया कि आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि दोनों पक्ष सह-उत्तराधिकारी हैं, जबकि मूल विवाद शीर्षक का था, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
याचिकाकर्ता ने प्रवासी अधिनियम की धारा 7(1)(b) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी, जो अपील दायर करने से पहले कब्जा छोड़ने की शर्त रखती है। न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और जागर नाथ भरी बनाम राज्य (2007) जैसे पूर्व निर्णयों का हवाला दिया।
“प्रवासी अधिनियम का उद्देश्य प्रवासी संपत्तियों की रक्षा करना है। यदि अपील लंबित रहते हुए कब्जा जारी रखने दिया जाए, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा।” – जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्योंकि संबंधित आदेश प्रवासी अधिनियम के अंतर्गत पारित नहीं किए गए थे, इसलिए उस अधिनियम की वैधता का प्रश्न उठाना उचित नहीं था।
अंततः, उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि वे कानूनी अधिकार के बिना और प्रक्रिया की अनदेखी कर दिए गए थे। साथ ही, पक्षकारों को नागरिक न्यायालय में उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई।
मामले का नाम: अशोक टोषखानी बनाम केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर
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