न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने सोमवार को आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पहले कोर्ट में आयोजित पूर्ण-अदालत समारोह में उन्हें शपथ दिलाई।
केंद्र सरकार ने 10 मार्च को उनके पदोन्नति को मंजूरी दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 6 मार्च की सिफारिश के बाद हुआ। न्यायमूर्ति बागची, जो पहले कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, को उनकी न्यायिक विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया।
"भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 18 जुलाई 2013 को न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद से कोलकाता उच्च न्यायालय से कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है।"
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यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायमूर्ति बागची अब 25 मई 2031 को न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की कतार में हैं। यदि वे इस पद को ग्रहण करते हैं, तो वे 2 अक्टूबर 2031 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देंगे, जिससे उन्हें इस पद को संभालने से पहले छह वर्षों से अधिक का कार्यकाल मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह भी ध्यान में रखा कि वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय से केवल एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति बागची की वरिष्ठता ने उनके नामांकन को और मजबूत किया, क्योंकि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की ऑल-इंडिया संयुक्त वरिष्ठता सूची में 11वें स्थान पर हैं।
उनकी नियुक्ति के साथ, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या में अभी भी एक पद रिक्त है। उनकी पदोन्नति देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में संतुलन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जिससे भविष्य में ऐतिहासिक निर्णयों के लिए एक विविध और अनुभवी पीठ का निर्माण होगा।
