एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सहायता प्राप्त स्कूल की संपत्ति को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रबंधक की नियुक्ति अमान्य हो जाती है। यह प्रावधान केरल शिक्षा अधिनियम (KEA) की धारा 6 के तहत आवश्यक है।
यह निर्णय रिट अपील संख्या 4 ऑफ 2025 में दिया गया, जिसका मामला था राशिदा के. एवं अन्य बनाम एन. सिद्रथुल मुंथा एवं अन्य। यह अपील स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने संपत्ति के वर्तमान मालिक द्वारा नियुक्त प्रबंधक को चुनौती दी थी। इस अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति पी. कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने की।
“हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी सहायता प्राप्त स्कूल की संपत्ति स्थानांतरित करने से पहले, सरकार की अनुमति प्राप्त करना कानून की अनिवार्यता है। केवल केईआर के अध्याय III के नियम 5ए का सहारा लेकर यह अनुमति नहीं ली जा सकती,” न्यायालय ने टिप्पणी की।
न्यायालय ने पाया कि संपत्ति का स्थानांतरण और प्रबंधक की नियुक्ति, दोनों ही अमान्य हैं क्योंकि ये बिना आवश्यक सरकारी अनुमति के किए गए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केरल शिक्षा नियमों (KER) का नियम 5A केवल एक प्रक्रियात्मक नियम है, और यह KEA की धारा 6 की मुख्य आवश्यकता को नहीं बदल सकता, जो स्पष्ट रूप से पहले अनुमति लेने का नियम बनाती है।
न्यायालय ने KEA की धारा 6 और KER के नियम 5A की तुलना करते हुए कहा कि धारा 6 का उद्देश्य स्कूल की संपत्ति को अनुचित तरीके से स्थानांतरित होने से रोकना है, ताकि स्कूल का संचालन और छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।
“यदि सरकार ने कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया है, तो पूर्व अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्थानांतरक या स्थानांतरितकर्ता की होगी,” न्यायालय ने कहा।
कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे संपत्ति लेनदेन को लेकर कानून में स्पष्टता की कमी है और इस कारण कई मुकदमे उत्पन्न हो रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे पर पुनर्विचार करे और तय करे कि क्या ऐसे मामलों में बाद में अनुमति (post-facto approval) दी जा सकती है।
“सरकार को इस तरह के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने से कोई रोक नहीं है। यदि बिना पूर्व अनुमति के स्थानांतरण हो गया है, तो भी सरकार इसे मंजूरी देने पर विचार कर सकती है,” न्यायालय ने जोड़ा।
हालांकि, न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही कि यद्यपि यह लेन-देन KEA के तहत अमान्य होगा, यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 के तहत अमान्य नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिनियम के तहत प्रबंधन अधिकार नकारे जा सकते हैं, लेकिन संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण वैध रहेगा।
अंततः, कोर्ट ने पूर्व एकल पीठ का निर्णय रद्द कर दिया और अपील स्वीकार कर ली, तथा सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले की KEA की धारा 6 और KER के नियम 5A के तहत पुनः समीक्षा करे और शिक्षकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करे।
केस नंबर: WA नंबर 4 ऑफ 2025
केस का शीर्षक: रशीदा के. और अन्य बनाम एन. सिदरथुल मुंतहा और अन्य
याचिकाकर्ताओं के वकील: वी. वर्गीस
प्रतिवादियों के वकील: एस.एम. प्रेम, एच. नारायणन, पी.एम. पारीथ, ऐश्वर्या वेणुगोपाल, नजीब पी.एस.
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