मानवता और जवाबदेही के बीच संतुलन की एक अहम मिसाल पेश करते हुए, केरल हाईकोर्ट ने उषा देवी पी. टी., जो केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक हैं, की अपील खारिज कर दी। उन्होंने लंबित अनुशासनात्मक और आपराधिक मामले के बावजूद अस्थायी पेंशन की मांग की थी। न्यायमूर्ति सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने 25 अक्टूबर 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाई लंबित है, तब तक पेंशन रोकने का नियम 2005 की पुरानी पेंशन योजना पर प्रभावी रहेगा।
पृष्ठभूमि
59 वर्षीय उषा देवी, कोझिकोड मुख्य शाखा में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत थीं। नवंबर 2021 में उन पर ₹20 लाख के गबन का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 31 मई 2022 को सेवानिवृत्ति के समय उनके खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमा दोनों लंबित थे।
सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संकट में फंसी उषा देवी ने अगस्त 2024 में राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक स्व-निधिक पेंशन योजना, 2005 की धारा 11(2) के तहत अस्थायी पेंशन की मांग की थी। इस धारा के अनुसार, किसी कर्मचारी के खिलाफ यदि कोई जांच या मामला लंबित हो, तो उसे अधिकतम पेंशन का दो-तिहाई हिस्सा अस्थायी रूप से दिया जा सकता है। लेकिन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उनकी याचिका अप्रैल 2025 में एकल पीठ ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने यह आंतरिक अपील दायर की।
न्यायालय के अवलोकन
पीठ ने मानवीय पहलू और विधिक स्थिति, दोनों का गहन अध्ययन किया। उषा देवी के वकील ने दलील दी कि 2005 की पेंशन योजना स्पष्ट रूप से उन्हें अस्थायी पेंशन पाने का अधिकार देती है। उन्होंने माया मैथ्यू बनाम राज्य केरल (2010) के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया और कहा,
“यह योजना उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए बनी है जिन्हें जांच के दौरान आर्थिक लाभ से वंचित किया गया है।”
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दूसरी ओर, राज्य और बैंक के वकीलों ने तर्क दिया कि केरल सहकारी समितियां नियम, 1969 में नियम 198(7), जिसे 2010 में जोड़ा गया, यह स्पष्ट रूप से कहता है कि गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार या नैतिक पतन के आरोप झेल रहे किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जा सकते। यहां तक कि अगर किसी अधिकारी ने ऐसी अनुमति दी, तो वह व्यक्तिगत रूप से नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।
न्यायमूर्ति बालकृष्णन, जिन्होंने निर्णय लिखा, ने कहा:
“यह स्पष्ट है कि नियम 198(7) लागू होने के बाद योजना की धारा 11(2) प्रभावहीन हो जाती है। चूंकि यह नया नियम बाध्यकारी है, इसलिए यह पहले की योजना पर प्राथमिकता रखता है।”
अदालत ने यह भी कहा कि कानूनों का उद्देश्य केवल कर्मचारी की सुविधा नहीं, बल्कि वित्तीय संस्थानों की साख को बनाए रखना भी है। पीठ ने टिप्पणी की, “जब किसी कर्मचारी पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप हों, तो जांच के दौरान पेंशन देना नियम के मकसद को कमजोर कर देगा।”
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि माया मैथ्यू के मामले का इस विवाद से कोई संबंध नहीं, क्योंकि उस मामले में ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं था जो पुरानी योजना को निरस्त करता हो। यहां 2010 का संशोधन स्पष्ट रूप से ऐसे लाभों पर रोक लगाता है।
निर्णय
सभी पक्षों की दलीलों पर “गंभीर विचार” करने के बाद पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उषा देवी की अपील में कोई दम नहीं है। न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
इस फैसले का अर्थ यह हुआ कि विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमा समाप्त होने तक उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।
पीठ ने अंत में कहा कि नियम न केवल सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि “जनता के विश्वास को बनाए रखने” के लिए भी जरूरी हैं, खासकर उन संस्थानों में जो लोगों के धन का प्रबंधन करते हैं।
“इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस रिट अपील में कोई दम नहीं है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है,” आदेश में कहा गया।
इस निर्णय के साथ, केरल हाईकोर्ट ने यह दोहराया कि सहकारी संस्थानों में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता - भले ही किसी व्यक्ति को उससे व्यक्तिगत कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े।
Case Title: Usha Devi P. T. vs State of Kerala & Others
Case Number: Writ Appeal No. 1869 of 2025
Date of Judgment: 25 October 2025
