भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालिया हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अनुच्छेद 226 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाने का वैकल्पिक और प्रभावी उपाय मौजूद है।
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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने कहा:
"हम इस न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाने का वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है।"
अदालत ने याचिकाकर्ता की जान और स्वतंत्रता को लेकर जताई गई चिंता पर विचार किया और उसे ऑनलाइन माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर करने और सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को ऑनलाइन याचिका दायर करने और मामले में बहस करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह निर्णय याचिकाकर्ता और उनके वकीलों पर कथित खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
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जस्टिस सूर्यकांत ने मामले का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दाखिल करने की अनुचित प्रथा पर चिंता जताई। उन्होंने टिप्पणी की:
"आपको उच्च न्यायालय जाने से क्या रोकता है - एक संवैधानिक न्यायालय, जिसके पास अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर अधिकार हैं... सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने की यह प्रथा, हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे।"
यह याचिका सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी, जिनका प्रतिनिधित्व वकीलों की एक टीम ने किया, जिसमें अनंता नारायण एम.जी. और बरुण कुमार सिन्हा शामिल थे। याचिकाकर्ता ने 8-12 अप्रैल, 2025 के बीच मुर्शिदाबाद में हिंदू स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर की गई कथित हिंसा की जांच की मांग की थी। याचिका में एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT या CBI द्वारा जांच का अनुरोध किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय में उपलब्ध उपचार का विकल्प तलाशना चाहिए। न्यायालय ने किसी भी प्रकार की अतिरंजना को खारिज करते हुए कहा:
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"यह सब हाइप (अफवाह) है, हमें सब कुछ पता है।"
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि याचिकाकर्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय में राहत मांग सकते हैं और यदि उन्हें अपने जीवन या स्वतंत्रता को लेकर कोई खतरा महसूस होता है, तो वे ऑनलाइन याचिका दायर कर सकते हैं। लंबित अंतरिम आवेदन को भी समाप्त कर दिया गया।
उपस्थिति: अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा और एओआर अनंथा नारायण एमजी
केस का शीर्षक: सतीश कुमार अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 455/2025
